Coronavirus के कारण हाई कोर्ट के छह बेंच में ही हुई सुनवाई, आधे कर्मचारी ही पहुंचे
Coronavirus Update. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट में नगर निगम की ओर से दवा का हुआ छिड़काव। छह बेंच में 105 मामले सुनवाई के लिए थे सूचीबद्ध।
रांची, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में मात्र छह बेंच ही सुनवाई के लिए बैठी थी। इसमें चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एके गुप्ता की खंडपीठ एवं चार अन्य एकलपीठ में 105 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। हाई कोर्ट के गेट नंबर तीन से ही अधिवक्ता, लिपिक और कर्मचारियों को प्रवेश दिया जा रहा है। बाकी प्रवेश वाले सभी गेट को बंद कर दिया गया है।
गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी पूछताछ के बाद भी अदालत परिसर में जाने की अनुमति दे रहे थे। पार्किंग स्थल को भी लगभग खाली रखा गया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर आधे कर्मचारी ही काम करने पहुंचे थे। आधे कर्मचारियों को बुधवार को छुट्टïी दे दी गई थी। अब गुरुवार को अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी काम करेंगे। अधिवक्ताओं के बैठने वाले हॉल, लायर्स चेंबर, कैंटीन सहित सीएससी केंद्र भी बंद रहा। हालांकि कोर्ट में प्रवेश के दौरान स्क्रीनिंग के लिए कोई थर्मल मशीन नहीं लगाई थी। जबकि चीफ जस्टिस ने इसका निर्देश दिया है।
परिसर से बाहर बैठे ओथ कमिश्नर
कोरोना वायरस को लेकर चीफ जस्टिस के निर्देश पर दिशानिर्देश जारी किया है। इसके तहत ओथ कमिश्नर को हाई कोर्ट परिसर से बाहर रखा गया था, ताकि बाहरी लोगों का परिसर में प्रवेश नहीं हो सके। गेट नंबर तीन के पास उन्हें जगह दी गई थी। यहां पर लोग पूरी जानकारी देने के बाद शपथ पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे।
निगम ने किया छिड़काव
कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाई कोर्ट परिसर में संक्रमणरोधी दवा का छिड़काव किया गया। इस दौरान रांची नगर निगम की हेल्थ ऑफिसर डॉ. किरण कुमारी स्वयं हाई कोर्ट में मौजूद थी। उनके निर्देश पर सभी जगहों पर दवा का छिड़काव किया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट रूम, सेक्शन कार्यालय, लाईब्रेरी सहित पदाधिकारियों के चैंबर में संक्रमणरोधी दवा का छिड़काव किया गया।
कोरोना को लेकर अदालतों के हालात की समीक्षा करेगी कमेटी
कोरोना वायरस को लेकर हाई कोर्ट सहित राज्य की निचली अदालतों में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैैं। सभी जगहों पर नए दिशा निर्देश चार अप्रैल तक लागू कर दिए गए हैैं। इस बीच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने अदालतों में प्रतिदिन के हालात की समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। निचली अदालतों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में कमेटी का गठन होगा, जो रोजाना हालात की समीक्षा करेगी, ताकि उनकी रिपोर्ट के आधार पर अदालतों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकें। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के नेतृत्व में तीन जजों की एक कमेटी बनाई जा रही है।
इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने 10 जजों की एक कमेटी का गठन किया है, जो अदालत के हालात की समीक्षा करेगी और उसी के अनुसार कोरोना वायरस से बचाव के उपायों को लागू किया जाएगा। किसी जिला जज को नए नियम को लेकर कोई समस्या हो रही है तो रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं, निचली अदालत में सैनिटाइजर, स्क्रीनिंग मशीन सहित किसी प्रकार संसाधन की कमी पर भी रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क किया जा सकता है।
