झारखंड में ऑनलाइन बेची जाएगी शराब, डिलीवरी ब्वॉय घर तक पहुंचाएंगे मदिरा

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ मॉडल पर कुछ अधिकारी संतुष्ट हैं तो कई इससे होने वाली परेशानी से चिंतित हैं। इतना ही नहीं राज्य में 17 मई के बाद कंस्ट्रक्शन कार्य व फैक्ट्री आदि खोलने पर भी विचार किया गया है। दूसरे राज्यों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने, शराब की बिक्री होने व फैक्ट्री खुलने के लिए अपनाए गए मॉडल की राज्य के आला अधिकारियों ने समीक्षा की है। 

सोमवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में प्रस्तावित उच्चस्तरीय बैठक में इन सभी बिंदुओं पर निर्णय लिया जाना है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ नियम व शर्तों के साथ ग्रीन व ऑरेंज जोन में ऐसे प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी जा सकती है। अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जोमैटो व स्वीगी की तर्ज पर ही शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की तैयारी हो रही है। ऑफलाइन के लिए अभी सहमति नहीं बनी है। हालांकि, इसपर बैठक के बाद ही कोई ठोस निर्णय हो सकता है। इसमें फेरबदल भी संभव है।

शराब की दुकानों को खोलना उचित नहीं : संघ

इधर, झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने एक बयान जारी कर कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शराब की दुकान खोलना उचित नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इससे सामाजिक गतिविधि बढ़ेगी और इसका गंभीर परिणाम भी दिखने लगेगा। फिर भी अगर सरकार विशेष परिस्थिति में शराब की दुकानों का संचालन करना चाहती है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार करे।

खुदरा शराब विक्रेता संघ ने सरकार से किया है अनुरोध वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित उत्पाद कर का लक्ष्य लाइसेंसधारी के लिए पूरा कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। पूरे देश में आर्थिक मंदी है। आवागमन बाधित है। इससे शराब की बिक्री शत-प्रतिशत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में मासिक कर का लक्ष्य न दिया जाय। दुकानदारों को यह छूट मिले कि उनकी दुकानों में शराब की जितनी बिक्री हो, उतनी ही उठाव की अनुमति दी जाए। शराब दुकानों के कर्मी व शराब के खरीददारों के बीच शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य है। दुकानों के बाहर शारीरिक दूरी का पालन शराब दुकानदारों के लिए संभव नहीं है। उत्पाद विभाग यह व्यवस्था करवाए। ऑनलाइन शराब की बिक्री पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में डिलीवरी ब्वॉय की आवश्यकता होगी। उन्हें अतिरिक्त वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। यह व्यवस्था उत्पाद विभाग करे या बिक्री पर ही कमीशन तय करे।