पोक्सो एक्ट में दर्ज मामलों के निष्पादन के लिए नियुक्त होंगे विशेष लोक अभियोजक, 16 जिलों नियुक्ति प्रक्रियाधीन

राज्य ब्यूरो, रांची: विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में विशेष लोक अभियोजकों की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया। वे सदन में हजारीबाग से भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल के सवाल का जवाब दे रहे थे।

विशेष लोक अभियोजकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रियाधीन

उन्होंने सदन को बताया कि राज्य के 16 जिलों में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेज (पोक्सो) अधिनियम में दर्ज कांडों के निष्पादन के लिए गठित विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

आठ जिलों में नियुक्त हैं विशेष लोक अभियोजक

वर्तमान में आठ जिले पलामू, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, रांची व देवघर जिले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त हैं। राज्य में बीते तीन सालों में पोक्सो एक्ट में 3388, साइबर अपराध में 2972 और एनडीपीएस एक्ट में 1644 यानी कुल 8004 कांड दर्ज किए गए हैं। इन कांडों के निष्पादन के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन कर स्पीडी ट्रायल का प्रावधान है।

मनीष जायसवाल ने उत्तर पर जताई आपत्ति

विधायक मनीष जायसवाल ने अपने प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री सदन को बताएं कि राज्य में पोक्सो एक्ट, साइबर अपराध व एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों के निष्पादन के लिए कितने कोर्ट गठित हुए और वहां कितने लोक अभियोजक हैं। इसपर मंत्री ने कहा कि उनके पास वर्तमान में यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आंकड़े मिलते ही वे विधायक को इससे अवगत करा देंगे।

उत्तर अधूरा रहने पर क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष

उत्तर अधूरा रहने पर विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि उन्होंने पूर्व में भी अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे दुरुस्त करने व सदस्यों के प्रश्नों का सही रिपोर्ट देने के लिए कहा था। उत्तर में आ रही विसंगतियों की वे जांच कराएंगे।

इसपर भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने भी हस्तक्षेप किया और कहा कि सवाल सदन में किया गया है तो जवाब भी सदन में ही होना चाहिए, मंत्री व अधिकारी सदन में अप-टू-डेट क्यों नहीं रहते हैं। मंत्री ने सदन में रिक्तियों को जल्द भरने का आश्वासन दिया।

सीपी सिंह के हस्तक्षेप पर अध्यक्ष ने दिखाई सख्ती

विधायक मनीष जायसवाल के सवाल के जवाब में जब मंत्री ने आंकड़ा बाद में देने को कहा तभी रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह सदन में अचानक उठ गए। उन्होंने आसन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह बराबर होता है कि उत्तर में आ रही विसंगति पर आसन से दिखवाने की बात की जाती है।

आप गलत बोलते रहेंगे और वे सुनते रहेंगे। क्यों बाद में सूची भेजवाएंगे। उनके इस हस्तक्षेप पर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने सख्ती दिखाई और कहा कि पूरे सदन में केवल वे ही एक सदस्य हैं, जो ऐसे आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं। क्या और सदस्य नहीं हैं? उन्होंने सीपी सिंह को बैठने कहा और फिर मंत्री आलमगीर आलम ने अपनी बात पूरी की।

मई तक हो जाएगा गृह रक्षकों की बकाया राशि का भुगतान

मंत्री आलमगीर आलम ने सिमरिया से भाजपा के विधायक किशुन कुमार दास के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि गृह रक्षकों के बकाया का भुगतान मई में हो जाएगा। विधायक किशुन कुमार दास ने सिर्फ चतरा जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों का अप्रैल 2018 से दिसंबर 2019 तक के 54 लाख पांच हजार एक सौ रुपये के बकाया का मामला सदन में उठाया था।

उन्होंने सदन को यह भी बताया था कि पिछले तीन वर्षों से चतरा के उपायुक्त इसके लिए सरकार से लगातार पत्राचार कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब में कहा कि राज्य में कस्तूरबा विद्यालयों में कार्यरत गृह रक्षकों के बकाया के लिए डीजी गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन से अनुशंसा के साथ रिपोर्ट मांगी गई है।

पुलिसकर्मियों के पदक पर गलत जवाब देने वाले अधिकारी पर होगी कार्रवाई

मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के एक सवाल का गलत जवाब देने वाले अधिकारी पर जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने सदन को बताया कि 21 अगस्त 2008 यूको बैंक गिरिडीह का कैश वैन डकैतों ने लूट लिया था। इसे टुंडी थाने में पदस्थापित तत्कालीन थानेदार आदित्य कुमार मिश्र, दारोगा दिगंबर मांझी, हवलदार जिरगा मिंज, सिपाही मोहम्मद अजीज अंसारी, औरंगजेब, परीक्षित महतो व सुरेश सोरेन तथा चालक सिपाही मोहम्मद अजीज ने डकैतों का पीछा कर कैश वैन को मुक्त कराया था।

उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या छापेमारी टीम को उनके साहस के लिए पदक की अनुशंसा की गई थी। इसपर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि नहीं और ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। इसपर जयप्रकाश भाई पटेल ने अपने पास पड़े एसपी के अनुशंसा की कापी सदन में प्रस्तुत की और कहा कि सरकार के अधिकारी मंत्री को गलत जवाब दे रहे हैं। इसपर मंत्री ने जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जाति निर्धारण कर प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया होगी सरल

मंत्री आलमगीर आलम ने बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती के एक सवाल के जवाब में कहा कि जाति निर्धारण कर प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया सरल होगी। खतियान व निबंधन कागजात में जाति स्पष्ट नहीं होने से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। विधायक समीर कुमार मोहंती ने पूर्वी सिंहभूम जिले में खतियानधारी मुसलमान समुदाय के खतियान में जाति मुसलमान है, जबकि यह कोई जाति नहीं होती। मंत्री ने इसे ठीक कराने का आश्वासन दिया।