झारखंड में सरकार पर सस्पेंस के बीच केंद्र के बजट पर सियासत तेज, झामुमो और भाजपा ने बता दिए लाभ और हानि

राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और कोई सारगर्भित बात नहीं की गई है। यह चुनावी एजेंडा सेट करने वाला कारपोरेट फ्रेंडली बजट है।

बजट भाषण में इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेज विकास बताया गया जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 837 इन्फ्रास्ट्रक्चर औसतन 37 महीने के विलंब से चल रहे, जबकि कुछ प्रोजेक्टस तो 59 महीने के विलंब से हैं। संसद में पूछे गये प्रश्न में सांख्यिकी मंत्रालय के लिखित उत्तर में यह बात कही गई थी।

इसी तरह भाषण में रोजगारों की वृद्धि पर कहा कि ईपीएफओ के आंकड़ों में नवंबर महीने में पांच प्रतिशत की गिरावट देखी गई। गिरावट पिछले चार महीने से जारी है। ये आंकड़े भी सांख्यिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं।

सालाना दो करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दोगुनी करना, 2022 तक सभी को पक्का घर, 100 स्मार्ट शहर का वादा आजतक पूरे नहीं हुआ। 2014 में जो कृषि विकास दर 4.6% था, वो इस साल 1.8% कैसे हो गया।

यूपीए के दौरान हमारी खेती 4% औसत से बढ़ती थी, वो आधा क्यों हो गया? क्यों 31 किसान हर रोज़ आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? 2014 में शिक्षा का बजट जो कुल बजट का 4.55% था, वो गिरकर 3.2% कैसे हो गया? अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अंतरिम बजट को चुनावी एजेंडा सेट करने वाला कॉरपोरेट फ्रेंडली बजट बताया है।

किसान, गरीब, युवा व नारी शक्ति की प्रगति का प्रतिबिंब है बजट: मुंडा

केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को संसद में प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट को किसान, गरीब, युवा व नारी शक्ति की प्रगति का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी इस अंतरिम बजट में दिखती है।

इस बजट में मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रविधानों से किसानों का जीवन स्तर उपर उठेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का प्रगति उनकी सरकार का संकल्प है। इन्हें आगे बढ़ाने की चिंता इस बजट में दिखती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अबतक 11.80 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। 2.81 लाख करोड़ रुपए पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के खाते में भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को सुरक्षा मिली है।

किसानों की सुविधा के लिए भंडारण और एकत्रीकरण की सुविधा बढ़ाई जा रही है। पिछले दस सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रगति हुई है वह इस बजट में दिख रही है। मुंडा ने कहा है कि बजट में रेलवे कारिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरीडोर बनाने की घोषणा से परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा।

अंतरिम बजट में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के तहत मौजूदा अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

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