अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने उठाई OBC समुदाय को झारखंड में 27% आरक्षण की मांग

रांची, जासं । प्रदेश में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी के आरक्षण को अगली कैबिनेट बैठक में पारित कराकर विधानसभा में रखूंगा। यह बातें प्रदेश के पर्यटन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने रविवार को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा आयोजित बीपी मंडल जयंती सप्ताह समारोह के अवसर पर सेमिनार में कही। इस सेमिनार का विषय था जातीय जनगणना और ओबीसी की 52% हिस्सेदारी क्यों और कैसे। सेमिनार में बोलते हुए पर्यटन व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी अंसारी ने कहा कि जातीय जनगणना के वह समर्थक हैं। पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए।

विशिष्ट अतिथि के रुप में हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण फौरन सरकार दे। राज्य में ओबीसी समुदाय को 14% आरक्षण मिलना उसके साथ अन्याय है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की लड़ाई में सभी उनके साथ हैं। बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि ओबीसी मोर्चा की 52% आरक्षण की मांग के साथ वह हैं। विधानसभा में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग की थी। वर्तमान विधानसभा सत्र में भी आरक्षण बढ़ाने की मांग उठाएंगी। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार देश में जाति आधारित जनगणना कराए और ओबीसी का आरक्षण 52% करे।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में कोई भी नियुक्ति तब तक ना निकाले जब तक ओबीसी का आरक्षण बढा न दिया जाए। सेमिनार का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इसके बाद आगंतुकों ने बीपी मंडल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस सेमिनार में राज्य भर से ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें गोड्डा के जिलाध्यक्ष राजकुमार भगत, संरक्षक राम लखन यादव, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष बिरजू प्रसाद मेहता, रांची ग्रामीण के जिलाध्यक्ष शिव प्रसाद साहू के अलावा सुरेश ठाकुर, वार्ड पार्षद अर्जुन राम, पूर्व प्रमुख मुंतजीर हसन, मोहम्मद अल्तमस आदि मौजूद थे।

ओबीसी आरक्षण मंच ने भी उठाई 27% आरक्षण की मांग

झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के कोर कमेटी के सदस्यों की धुर्वा में हुई बैठक में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग उठाई गई। इस बैठक में 6 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें ओबीसी को 27 और अनुसूचित जाति को 15 फ़ीसदी और निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण देने की मांग है। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि ओबीसी की जातीय जनगणना में टालमटोल करने पर राज्य सरकार अपने संसाधनों से जातीय जनगणना कराए। जेपीएससी व अन्य सरकारी नियुक्तियों में और पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% सीट का आरक्षण दिया जाए।

जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में प्रखंड विकास अधिकारियों की मनमर्जी पर कार्रवाई की जाए और सभी बाधाओं को दूर किया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को अन्य प्रदेश या विदेशों में पड़ने पर छात्रवृत्ति दी जाए। राज्य के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास एवं वृद्ध आश्रम बनाया जाए। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि अगला सम्मेलन 21 अगस्त को कर्बला चौक पर आयोजित किया जाएगा।