विधानसभा में उठा मॉब लिंचिंग का मामला; MLA विनोद सिंह ने कहा- सरकार गंभीर होती तो नहीं होती दूसरी घटना
झारखंड विधानसभा में आज रांची में हुई मॉब लिंचिंग का मामला उठाया गया। बगोदर से लेफ्ट के विधायक विनोद सिंह ने सदन में प्रदेश में लगातार हो रही मॉब लॉन्चिंग का मामला उठाते हुए कहा कि राजधानी में एक सप्ताह के भीतर मॉब लिंचिंग की दो घटनाएं हुईं।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान आज सदन में रांची में हुई मॉब लिंचिंग का मामला उठाया गया। बगोदर से लेफ्ट के विधायक विनोद सिंह ने सदन में प्रदेश में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग का मामला उठाते हुए कहा कि राजधानी में एक सप्ताह के भीतर मॉब लिंचिंग की दो घटनाएं हुईं।
इसके बाद भी सरकार सतर्क नहीं हुई। अगर सरकार गंभीर हो जाती तो दूसरी घटना नहीं होती। वहीं, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने सवाल उठाया कि हज़ारीबाग़ में सड़क पर नमाज पढ़ा गया। जो शिकायत करने थाना पहुंचे उन्हें जेल भेज दिया गया। यह कहाँ का न्याय है।
इसके अलावा सदन में विपक्षी दल के नेताओं ने अनुबंधकर्मियों के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। रांची विधायक सीपी सिंह के सवाल पर अनुबंधकर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक भी समर्थन में आए। सभी ने सरकार से एक सुर में यह मांग की कि जबतक नियुकि नियमावली को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तबतक अनुबंधकर्मियों को नहीं हटाया जाय। ये अनुबंधकर्मी दस साल से अधिक समय से अपनी सेवा दे रहे हैं। स्थाई नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता संबंधित नियमावली में उल्लेख होना चाहिए। इसपर सरकार ने विचार का आश्वासन दिया। विधायक बंधु तिर्की ने पिछली सरकार पर जनजातीय उपयोजना के 16 हजार करोड़ रुपये का विचलन कर दूसरी योजनाओं पर खर्च करने का आरोप लगाया। कहा, इसी राशि से हाथी उड़ाया गया। इतनी राशि आदिवासी परिवारों को सरकार बांट देती तो सभी के खाते में एक-एक लाख रुपये चले आते।
इधर, विधानसभा बजट सत्र के दूसरे सत्र में परिवहन विभाग तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। विधायक अमर कुमार बाउरी ने कटौती का प्रस्ताव लाया। विधायक ने राज्य में लाभुकों को पांच माह से विधवा एवं वृद्धापेंशन नहीं मिलने का मामला उठाया। साथ ही मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृति योजना का लाभ एससी छात्रों को भी देने की मांग सरकार से की। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कल्याण विभाग के छात्रावासों की बदहाली के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित 16 अस्पतालों का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा है। कहा, एनजीओ को सिर्फ कमाने की चिंता है, मरीजों की नहीं।
