झारखंड: गणतंत्र दिवस के रिहर्सल परेड में नशे में धुत मिला था JAP का जवान, सस्‍पेंड...

JAP Jawan Suspended जवान रुपेश थापा पर आरोप है कि वह गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास के लिए 21 जनवरी को परेड मैदान में नशे में धुत होकर पहुंचा था। परेड निरीक्षक रवि कुमार थापा ने तब रुपेश थापा की सदर अस्पताल में जांच कराई।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Fri, 29 Jan 2021 09:32 PM (IST) Updated:Fri, 29 Jan 2021 09:32 PM (IST)
झारखंड: गणतंत्र दिवस के रिहर्सल परेड में नशे में धुत मिला था JAP का जवान, सस्‍पेंड...
JAP Jawan Suspended जैप वन के एक जवान रुपेश थापा को समादेष्टा अनिश गुप्ता निलंबित कर दिया है।

रांची, राज्य ब्यूरो। जैप वन के एक जवान रुपेश थापा को समादेष्टा अनिश गुप्ता निलंबित कर दिया है। उसपर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय खूंटी के कोचांग पिकेट में किया गया है। जवान रुपेश थापा पर आरोप है कि वह गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास के लिए 21 जनवरी को परेड मैदान में नशे में धुत होकर पहुंचा था। परेड निरीक्षक रवि कुमार थापा ने जांच के क्रम में रुपेश थापा को नशे में धुत पाया था। इसके बाद रुपेश थापा की सदर अस्पताल में जांच कराई गई। जांच में रुपेश शराब के सेवन का दोषी मिला, जिसके चलते वह होशो-हवाश में नहीं था। चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट के आधार पर जैप वन के समादेष्टा अनिश गुप्ता ने उसे निलंबित कर दिया है।

हाई कोर्ट के नए भवन के बचे काम के लिए जल्द जारी करें टेंडर

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में नए हाई कोर्ट भवन के बचे काम को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि 12 जनवरी को ही नए प्लान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं, पर्यावरण से संबंधित मामले को देख रही एजेंसी सिया (स्टेट एन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी) की ओर से कहा गया कि नए भवन के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इसके बाद अदालत ने भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट के बचे हुए काम के लिए टेंडर निकाला जाए और काम शुरू किया जाए। सरकार की ओर कहा गया कि बाकी बचे काम के लिए 100 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 26 फरवरी निर्धारित की है। बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार सहित अन्य ने हाई कोर्ट के नए भवन के निर्माण में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है। 

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