चुनाव आयोग का निर्देश,15 मार्च तक सभी बूथों में बहाल करें आवश्यक सुविधा

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने लोकसभा चुनाव को लेकर 15 मार्च तक सभी बूथों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं बहाल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भी आदेश दिया गया है। संबंधित विभागों के सचिव अपने स्तर से उन्हें इसके लिए आवश्यक निर्देश दें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बुधवार को सभी विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर रहे थे।

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी बूथों पर रैंप, बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षा कक्ष, शेड आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अभी तक 85 फीसद बूथों में ही रैंप, 72.14 फीसद बूथों में बिजली, 95.24 फीसद में पेयजल सुविधा, 94.90 फीसद में शौचालय तथा 89.93 फीसद बूथों में शेड उपलब्ध हैं।

शेष बूथों पर इसके लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है। बैठक में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी आशीष बत्रा ने सभी कलस्टर केंद्रों पर भी आवश्यक सुविधा बहाल करने का अनुरोध किया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने परिवहन विभाग को वाहनों की आवश्यक संख्या का निर्धारण एवं परिवहन से संबंधित समस्त कार्यो का निष्पादन सुगम वाहन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विभागीय सचिवों के अलावा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष रंजन, विनय कुमार चौबे आदि भी उपस्थित थे।

सी विजिल का चल रहा ट्रायल

लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए सी विजिल एप का लगातार ट्रायल चल रहा है। बता दें कि झारखंड में पहली बार इस एप का उपयोग लोस चुनाव में होगा। इसके माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का 100 मिनट में निष्पादन होगा।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष रंजन के अनुसार, सी विजिल का उपयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा मिजोरम विधानसभा चुनावों में किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसके जरिए 1,850 शिकायतें आई थीं जिनमें 1,120 सही साबित हुई। मध्य प्रदेश में 3986 शिकायतें आई थीं जिनमें 2477 सही थीं।

इसी तरह, मिजोरम में 66 में आठ, राजस्थान में 4436 में 3541, तेलंगाना में 8712 में 6106 शिकायतें सही मिली थीं। इन सब मामलों में जांच कर त्वरित कार्रवाई की गई।