व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय का 15 दिनों में होगा भुगतान Ranchi News
Jharkhand. मुख्यमंत्री जनसंवाद में विशेष सचिव ने 20 शिकायतों की समीक्षा की। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। सरकार के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने गुरुवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 20 शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में कौशल विकास योजना के तहत कार्यरत प्रशिक्षकों को सितंबर 2018 से अब तक का बकाया मानदेय का भुगतान हर हाल में 15 दिनों के भीतर कराने का निर्देश दिया है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान जब शिकायत आई, तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के संचालन के लिए जिन संस्थाओं से करार किया गया है, उनकी लापरवाही की वजह से मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने कहा कि जब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस मद में राशि नियमित रूप से जारी की जा रही है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षकों को हर महीने नियमित रूप से मानदेय का भुगतान हो।
जनसंवाद में आए अन्य मामले गिरिडीह जिले में फरवरी 2012 में ब्रह्मानंद झा ने मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा के लिए बेंच व डेस्क की व्यवस्था की थी। बकाया राशि का भुगतान आवंटन के अभाव में अब तक नहीं किया गया। 15 दिनों में समीक्षा कर भुगतान का आदेश दिया गया है। देवघर के सदर अस्पताल में अनुबंध पर लैब टेकनीशियन के पद पर कार्यरत मनोज कुमार मिश्रा को मार्च-2017 से अबतक (कुल 19 माह) के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। मनोज कुमार मिश्रा व अन्य पारा मेडिकल कर्मियों ने अनुबंध पर कार्यरत सभी पारामेडिकल कर्मियों का नियमितीकरण अबतक नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं। साहिबगंज की बबीता कुमारी को तीन वर्ष बाद भी अब तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ नहीं दिए जाने की शिकायत पर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना की स्वीकृति हो गई है और एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। सरायकेला-खरसावां में वर्ष 2008 के नगर पंचायत चुनाव में सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा किए गए कार्य के एवज में बकाया भुगतान की शिकायत पर विभागीय अधिकारी ने जानकारी दी कि भुगतान के लिए आवंटन उपलब्ध करा दी गई है। दस दिनों में भुगतान हो जाएगा। बोकारो जिले के जैना विद्युत सब डिवीजन में फ्रेंचाइजी कंपनी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से कार्यरत शिबू काली मुखर्जी सहित अन्य 80 विद्युतकर्मियों को 19 माह के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत जनसंवाद में दर्ज कराई गई थी। इसपर विशेष सचिव जिला के नोडल अधिकारी को यह निर्देश दिया कि वे स्वयं मामले को मॉनीटर करें और 15 दिनों के भीतर बकाया मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाएं।
