लालू प्रसाद यादव से मिले हेमंत सोरेन, भाजपा पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, रांची। चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मंगलवार को झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन मिले। उनसे मिलकर राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। महागठबंधन पर भी चर्चाएं हुई। लालू से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में हेमंत ने कहा कि हमलोग गीदड़भभकी से नहीं डरने वाले हैं। हर हाल में भाजपा का सफाया होगा। उन्हें लालू का आशीर्वाद प्राप्त है।

हेमंत ने मीडियाकर्मियों के सवाल पर कहा कि 2019 क्या, अभी चुनाव हो जाए तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। उसे पता चल जाएगा कि हमलोगों ने क्या तैयारी की है। हालांकि, हेमंत ने लालू से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के नेता लालू से मिलने के लिए जेल में कई सख्त नियम बना रखा है। यह साजिश का हिस्सा है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कैसी है इसे बताने की जरूरत नहीं। यह राज्य की जनता भी जान गई है। सरकार राज्य को विनाश के रास्ते पर धकेलने की योजना बना ली है।

रुपये बैंक में रखो तो नीरव मोदी, घर में रखो तो नरेंद्र मोदी ले जाएंगे:

हेमंत ने कहा पीएनबी घोटाले की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। लोग बोलने लगे हैं कि पैसा बैंक में रखोगे तो नीरव मोदी ले जायेगा और घर में रखोगे तो नरेंद्र मोदी ले जाएंगे। यह दुभाग्यपूर्ण है कि 2014 से लेकर अबतक भाजपा शासित राज्यों में दलित, गरीब, आदिवासी और पिछड़े बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। देश के इतिहास में इससे पहले इनके लिए ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं आया था। राज्य सरकार खुद अपने ही बनाये फंदे में घिर गई है। मुख्य सचिव के सेवाविस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उनका यह अधिकार ही विनाश का कारण बनेगा।

बाबूलाल भी आपको नेता मानते हैं इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसपर हमलोगों की लगातार चर्चा हो रही है। हमलोगों ने रणनीति बना ली है। समय आने पर सार्वजनिक किया जाएगा। लालू से मिलने हेमंत के साथ झामुमो विधायक कुणाल षाडंगी भी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद विपक्ष की राजनीति एकजुटता की ओर है। इधर, जेल गेट पर हेमंत सोरेन पहुंचने से पहले चहल-पहल का माहौल था। राजद और झामुमो के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे।

धर्मनिरपेक्ष पार्टी के वोटों का बिखराव रोकें : लालू

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बुधवार को चारा घोटाला के दो मामलों में सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश हुए। उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से लाकर पेश किया गया था। दोनों मामलों में वह गुरुवार को भी पेश किए जाएंगे। कोर्ट में पेशी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए लालू ने कहा आज झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन मिलने आए थे। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश व झारखंड में धर्म निरपेक्ष वोटों का बिखराव रोका जाए और साथ रहकर लड़ाई लड़ी जाए। साथ ही, घपलेबाज सरकारों को हटाया जाए।

लालू प्रसाद ने पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के कड़े तेवर व घपलेबाजों को चेतावनी देने संबंधित बयान पर कहा कि बैंकों में करोड़ों का घोटाला हुआ, जो लोग पकड़ में आए हैं, उस पर यशवंत सिन्हा ने भी सवाल उठाया है। वह जवाब दे रहे हैं कि इंटरनल एकाउंटेंट जनरल क्या कर रहा था? हमलोग जिस कांड (चारा घोटाला) में आते हैं, इसके लिए सीधे एजी जिम्मेदार हैं। हर तरह के गवाह आए। एजी समय पर चेक कर लिया होता तो घपला ही नहीं होता।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बिना किसी का नाम लिए कहा कि जब इन लोगों पर पड़ रहा है तो एजी का नाम लिया जा रहा है। एजी पहले ही चेक कर लेता, ऑडिट कर लेता तो घोटाला नहीं होता। मोदी के कार्यकाल में हजारों-लाखों का घपला हुआ। यशवंत सिन्हा ने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री की जो साख थी उस पर सवाल उठा। यह बनावटी साख थी जो खत्म हुआ। एनडीए सरकार में बड़ा बवंडर हुआ है। बिहार के भागलपुर का सृजन घोटाला में अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया। इसलिए देश में इससे काफी गंभीर सवाल उठ रहा है।

लालू प्रसाद ने कहा कि वे अपील कर रहे हैं कि उनके मामले में एकाउंटेंट जनरल सीधे जिम्मेदार हैं। उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जो अधिकारी थे उन्हें मालूम था कि जितना बजट है, उससे ज्यादा पैसा कैसे निकाल रहे हैं। वे कहीं नहीं आते और हमलोग भोग रहे हैं। कहा कि हमलोग अंडर ट्रायल में हैं। साथ ही भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा।

अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि लालू प्रसाद ने गठबंधन की हिमायत की है। देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत होंगी। सभी लोगों का लक्ष्य एक है। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से सरकार आई है कानून व्यवस्था में सुधार उनके एजेंडे में नहीं है।

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