धनिया की रसोई में अब धुआं व कालिख नहीं

रांची, प्रदीप सिंह। कभी बाल-बच्चों के साथ जंगल-झाड़ में जलावन की लकड़ी चुनना नियति थी रांची के चान्हो के टांगर गांव की धनिया उराइन और सविता उराइन सरीखी महिलाओं की। राजधानी से लगभग चालीस किलोमीटर दूर उरांव बहुल इस बस्ती में अब कहीं धुआं नहीं दिखता। धनिया और सविता का रसोई घर भी साफ सुथरा है। चूल्हे के किनारे कोई कालिख भी नहीं। कहती हैं- पहले लकड़ी और कोयले पर खाना बनाती थी तो आंखों में धुआं भर जाता था। कभी-कभी तो सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। साल भर पहले सरकार की तरफ से गैस कनेक्शन और चूल्हा मिला। सारी परेशानी खत्म हो गई।

हम बहुत खुश हैं अब। कौन सोचता है गरीबों के बारे में। मोदीजी ने सिर्फ हमारे लिए सोचा। उत्साहित होकर एलपीजी सिलेंडर का कार्ड भी दिखाती हैं। बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को धन्यवाद देना नहीं भूलतीं। इनके चेहरे पर आई स्वाभाविक खुशी यह संकेत दे रही है कि देश वाकई बदल रहा है और झारखंड भी इस बदलाव का साक्षी है। एक सकारात्मक सोच ने झारखंड के लाखों घरों में हर रोज रसोई बनने के दौरान निकलने वाले धुएं और कालिख से मुक्ति दिला दी। झारखंड में डेढ़ साल पहले उज्जवला योजना की शुरुआत हुई।

अबतक राज्य में 5.77 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के रसोई घर तक गैस का मुफ्त कनेक्शन और सिलेंडर पहुंच चुका है। उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से सिलेंडर की सिक्युरिटी मनी, रेगुलेटर चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज, ब्ल्यू बुक और गैस पाइप मुफ्त दिया गया है। राज्य सरकार गैस कनेक्शन के साथ मुफ्त गैस चूल्हा बीपीएल परिवारों को मुहैया करा रही है। राज्य सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगले डेढ़ साल में 27 लाख बीपीएल परिवारों की रसोई तक एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा पहुंचेगा।

केंद्र सरकार के सफलतम तीन साल पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम को बधाई। देश को नई सोच और ऊर्जा देने में प्रधानमंत्री सफल रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की पहुंच बढ़ी है। विश्व में भारत का रुतबा बढ़ा है। देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सिर्फ देश की तरक्की के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। तीन साल में मोदी सरकार के खाते में उपलब्धियों की भरमार है। 

- रघुवर दास, मुख्यमंत्री झारखंड

झारखंड में रसोई घरों तक एलपीजी की पहुंच काफी कम

गैस कनेक्शन और चूल्हा वितरित करने की योजना का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। झारखंड में एलपीजी गैस के उपयोग का औसत काफी कम है। राष्ट्रीय औसत 65 फीसद के मुकाबले झारखंड में सिर्फ 35 प्रतिशत घरों में इसका प्रयोग होता है। पाकुड़ में सबसे कम दस फीसद व जामताड़ा व दुमका में 14 प्रतिशत घरों में एलपीजी का प्रयोग होता है। राजधानी रांची में यह औसत बेहतर है। यहां 62 प्रतिशत घरों तक एलपीजी की पहुंच है।

संभव होगी पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति

आनेवाले चार साल में रांची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और जमशेदपुर में पाइप से एलपीजी गैस लोगों के घरों तक पहुंचेगी। हल्दिया से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड होते हुए ओडिशा तक 2,500 किलोमीटर गैस पाइप लाइन को ले जाने की योजना है। इससे धनबाद स्थित सिंदरी खाद कारखाना को खोलने में भी मदद मिलेगी। योजना के तहत बोकारो से ओडि़शा के बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा। यहां मिथेन से एलपीजी गैस तैयार करने का भी प्रयास हो रहा है।

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