झारखंड में चार नए अपर महाधिवक्ता सहित 31 अधिवक्ताओं की नियुक्ति

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए चार नए अपर महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता, स्टैंडिंग काउंसिल सहित अन्य विभागों के मामलों का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्त की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी नियुक्ति की मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने नई अधिसूचना जारी करने के साथ ही पूर्व में इन पदों पर पदस्थापित वकीलों की नियुक्ति रद भी कर दी गई है।

हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए दर्शना पोद्दार मिश्रा, सचिन कुमार, आशुतोष आनंद और अशोक कुमार अपर महाधिवक्ता बनाए गए हैं। वहीं, मुकेश कुमार सिन्हा, नीलम तिवारी और वंदना सिंह को वरीय स्थायी सलाहकार बनाया गया है। पाच राजकीय अधिवक्ता बनाए गए हैं जिनमें अशोक कुमार यादव, लाल चंद्रहास नाथ शाहदेव, मनोज कुमार, मिथिलेश सिंह और कौशिक सारखेल शामिल हैं। छह सरकारी अधिवक्ताओं में धनंजय कुमार पाठक, मनोज कुमार, ओमप्रकाश तिवारी, मो अशरफुज्जान खान, मनीष मिश्र, रूपेश सिंह शामिल हैं। सात स्थायी सलाहकार बनाए गए है जिनमें राहुल साबू, प्रभात कुमार, श्रीणु गरापति, पार्थसारथी एएस पति, लक्ष्मी मुर्मू, किशोर कुमार सिंह और जयंत फ्रैंकलिन टोप्पो शामिल हैं। खान एवं भू तत्व विभाग के मामलों में पक्ष रखने के लिए प्रवीण अखौरी, अमित कुमार और देवेश कृष्ण को नियुक्त किया गया है। भू हदबंदी के मामलों में प्रकाश चंद्र राय, सुरेश कुमार मुन्ना लाल यादव की नियुक्ति की गई है, जो सरकार का पक्ष रखेंगे।

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सबसे कम उम्र के अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद :

आशुतोष आनंद सबसे कम उम्र में अपर महाधिवक्ता बनने वाले अधिवक्ता हैं। उनकी उम्र अभी 39 साल की है। उनकी जन्मतिथि 13 फरवरी 1981 है। इसी तरह दर्शना पोद्दार मिश्रा पहली महिला अधिवक्ता हैं, जिन्हें अपर महाधिवक्ता बनाया गया है।

------------- सरकारी अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव व डीके पाठक का इस्तीफा

रांची : एक ओर जहां राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में पक्ष रखने के लिए 31 नए सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। वहीं, सरकारी अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव व डीके पाठक ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। दोनों अधिवक्ताओं ने महाधिवक्ता को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि निजी कारणों से वर्तमान में हुई नियुक्ति का कार्यभार नहीं ग्रहण करेंगे। साथ ही, पूर्व के पद से उन्हें मुक्त करते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए।

-------------- सुप्रीम कोर्ट में नरीमन, खुर्शीद व सिंघवी रखेंगे सरकार का पक्ष

रांची : झारखंड सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए वरीय अधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, अपर स्थायी सलाहकार, एडवोकेट ऑन रिकार्ड सहित अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। वरीय अधिवक्ता फली एस नरीमन, सलमान खुर्शीद, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी झारखंड सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। इनके साथ सुनील कुमार, केवी विश्वनाथ, जयदीप गुप्ता, आरएस चीमा, चंद्र उदय सिंह, गुरु कृष्ण कुमार, ध्रुव मुखर्जी को भी वरीय अधिवक्ता बनाया गया है। इसको लेकर विधि विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

वरुण कुमार सिंहा, अरुणाभ चौधरी, तपेश सिंह, कृष्णराज ठक्कर, राजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट में अपर महाधिवक्ता बनाया गया है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए कुल 80 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है।

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अल्पना वर्मा बनीं केंद्र सरकार की वकील :

केंद्र सरकार की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में पक्ष रखने के लिए अल्पना वर्मा की नियुक्ति की गई है। हाई कोर्ट में अल्पना वर्मा रेलवे और टैक्स मैटर में पक्ष रखेंगी। इनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है।

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