खनन परियोजनाओं में निजी भागीदारी पर एतराज जताया हेमंत सोरेन ने
रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन परियोजनाओं में निजी कंपनियों की भागीदारी संबंधी केंद्र सरकार के फैसले पर एतराज जताया है।
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन परियोजनाओं में निजी कंपनियों की भागीदारी संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय पर एतराज जताया है। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए सवाल उठाए और केद्र सरकार की नई खनन नीति पर असहमति के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर निजी कंपनियों को खनन का अधिकार दिया जाता है तो जमीन मालिकों को ही क्यों न यह दे दिया जाए। यह भी कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार के इस निर्णय के संदर्भ में सुना है। राज्य सरकार इस मामले पर नजर रख रही है। इसके अंदर की कहानी को समझने की कोशिश की जा रही है। अध्ययन के बाद केंद्र सरकार को जवाब दिया जाएगा। कहा कि मजदूरों की सकुशल वापसी और उनकी जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार अपने आतरिक संसाधनों की समीक्षा कर उसे मजबूत बना रही है। हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं की हम भूखमरी का दंश झेलें। राज्य के अंदर ठप पड़ी व्यवस्थाओं को गति दी जा रही है।
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ई-कामर्स गतिविधियों पर फिलहाल जारी रहेगी रोक : हेमंत
-फिलहाल जरूरी सामानों की ही हो सकेगी आपूर्ति, चैंबर ऑफ कामर्स के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने लगाई रोक राज्य ब्यूरो, रांची : लॉक डाउन-4 के दौरान ई-कामर्स गतिविधियों को राज्य में संचालित करने की अनुमति देने के कुछ ही घंटे बाद राज्य सरकार ने फिलहाल इससे जुड़े आदेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में स्वयं इस बाबत स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैंबर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की थी, जिसे देखते हुए फिलहाल आदेश को बदलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व से जो ई-कामर्स गतिविधियां संचालित हो रहीं थीं वे जारी रहेंगी। जाहिर है फिलहाल ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति होगी।
बता दें कि राज्य सरकार के स्तर से जारी आदेश में लॉक डाउन -4 के दौरान जिन गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी गई उनमें ई-कामर्स भी शामिल था। इससे संबंधित आदेश बुधवार को ही जारी हुआ और मंथन के बाद इसे तत्काल प्रभाव से विलोपित करने का भी निर्णय लिया गया। मालूम हो कि मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान चैंबर शिष्टमंडल ने उनसे अनुरोध किया था कि ई-कामर्स गतिविधियों को फिलहाल संचालित न किया जाए। चैंबर शिष्टमंडल ने कपड़ा दुकानों को संचालित किए जाने और लॉक डाउन की पूरी अवधि का बिजली तथा टेलीफोन आदि का फिक्स चार्ज न लेने का भी अनुरोध भी किया था। मुश्किल वक्त में व्यवसायिक लोन को भी शून्य प्रतिशत दर से मुहैया कराने का अनुरोध चैंबर ने सरकार से किया था।
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प्रवासी मजदूरों को लेकर बढ़ी चिंता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही हैं। कहा, आए दिन दुर्घटनाएं हों रहीं हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रवासी साथियों को सुरक्षित पहुंचाने को लेकर कटिबद्ध है और इस कार्य को गति देने का काम जारी है। सीएम ने श्रमिकों को दिए गंतव्य तक पहुंचाने के निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री ने बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर फंसे श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का निदेश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री को सूचना दी गई थी कि राची के काटाटोली बस स्टैंड में सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं। पैसों के अभाव में वे घर नहीं जा पा रहे। प्राइवेट टैक्सी वाले अधिक किराए की मांग कर रहे हैं।
एक अन्य निर्देश में मुख्यमंत्री ने उपायुक्त चाईबासा को कैंसर रोग से पीड़ित सावित्री ताती को मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना के तहत मदद पहुंचाते हुए इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बता दें कि चाईबासा के पेंदरगरिया गाव की रहने वाली सावित्री ताती कैंसर से पीड़ित हैं। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने उपरोक्त निर्देश दिया।
