जून तक फॉरेस्ट क्लीयरेंस से संबंधित मामले निपटाएं : मुख्यमंत्री
रांची मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऊर्जा विभाग के प्रोजेक्ट की राह में आ रही फॉरेस्ट क्लीयरेंस को जून तक पूरा करनेका आदेश दिया है।
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऊर्जा विभाग के प्रोजेक्ट की राह में आ रही फॉरेस्ट क्लीयरेंस संबंधी तमाम समस्याओं का निराकरण जून माह के अंत तक करने का निर्देश दिया है। शनिवार को झारखंड मंत्रालय में ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं की प्रगति को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य भर से आए डीएफओ को इस बाबत निर्देश दिए।
सीएम ने स्पष्ट कहा कि ऊर्जा विभाग, वन विभाग के पदाधिकारी और जिलों के उपायुक्त आपसी समन्वय स्थापित कर नियम कानून के तहत फॉरेस्ट क्लीयरेंस का काम जून माह के अंत तक हर हाल में पूरा कर लें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फाइलों की उलझन में न फंसे। फाइल मूवमेंट से ज्यादा आपसी संवाद पर जोर दें। फाइल की एक ही बार में फुल और फाइनल डील हो यह प्रयास करें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में हुए कार्यो के लिए टीम के सभी सदस्यों की सराहना भी की। कहा कि 2014 तक राज्य के 68 लाख घरों में से मात्र 38 लाख घरों तक ही बिजली पहुंच सकी थी, वर्तमान सरकार के गठन के 4 साल में ही राज्य के वंचित 30 लाख घरों में तेज गति से बिजली पहुंचाने का काम वर्तमान सरकार ने कर दिखाया है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ट्रासमिशन से जुड़े 29 बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य हो रहा है। अक्टूबर तक सभी परियोजनाओं का काम पूर्ण कर लिया जाएगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव इंदुशेखर चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, ऊर्जा सचिव वंदना दादेल, मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार, ऊर्जा वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार, विभिन्न जिलों के उपायुक्त व डीएफओ उपस्थित थे।
शत-प्रतिशत घरों में पहुंची बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी राज्य में जितने पावर ग्रिड सब स्टेशन बनने चाहिए थे उतने नहीं बन पाए। यही कारण है कि पूरे राज्य में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन गई थी।
इस चुनौती को स्वीकारते हुए हमारी सरकार ने राज्य के शत-प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है।
हर घर तो बिजली पहुंचा दी गई है परंतु चौबीस घंटे निर्बाध बिजली उपलब्धता में कुछ समस्याएं अवश्य आ रही हैं। उपभोक्ता परिवारों तक निर्बाध बिजली पहुंचे यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
अघोषित बिजली कटौती का तत्काल करें समाधान
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में बिजली को सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना राज्य सरकार का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों को विद्युत संचरण से संबंधित कार्य प्रणाली में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अघोषित बिजली कटौती और तकनीकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करें।
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