झारखंड में बने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, सीएम रघुवर दास से मिले बार काउंसिल के प्रतिनिधि
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन सह महाधिवक्ता अजीत कुमार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की वकालत की है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन सह महाधिवक्ता अजीत कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री रघुवर दास से उनके आवास पर मिला। इस दौरान अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में वाइस चेयरमैन राजेश शुक्ल, बीसीआइ सदस्य प्रशांत सिंह, राधेश्याम गोस्वामी, राजेंद्र कृष्णा, परमेश्वर मंडल, अमर कुमार सिंह, एके चतुर्वेदी, महेश तिवारी, संजय विद्रोही, मनोज कुमार व अन्य शामिल थे।
चेयरमैन अजीत कुमार ने राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की। कहा कि मध्य प्रदेश में इस तरह का कानून लागू है। इसी तरह का कानून झारखंड में भी लागू होना चाहिए। राज्य के 20 हजार अधिवक्ताओं के मेडिकल बीमा व जीवन बीमा कराने को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि इस तरह की सुविधा देने की प्रक्रिया चल रही है। इसी योजना में अधिवक्ताओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। जिस पर काउंसिल के चेयरमैन अजीत कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था बनाई जा सकती है। जिस पर सीएम ने इस योजना का प्रस्ताव मांगा है।
बनेगी एडवोकेट एकेडमी
प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से बार काउंसिल को भूमि ट्रांसफर करने की मांग की। सीएम ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
जिलों में बनाएं लीगल सेल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में वकीलों के संगठन लीगल एड सेल स्थापना करें, ताकि गरीब, पिछडे़ व एससी एसटी को सुलभ न्याय मिल सके। सरकारी खर्चे पर उन्हें सहायता भी दी जा सके। सरकार के पास मुफ्त कानूनी सलाह देने की कई योजनाएं हैं। इसके लिए बजट का भी प्रावधान है, लेकिन उक्त राशि का उपयोग नहीं हो पाता है।
आठ को होगी कांफ्रेंस
चेयरमैन अजीत कुमार ने बताया कि आठ सितंबर को बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ताओं की कांफ्रेंस आयोजित करने की योजना है। संभव हुआ तो आठ सितंबर तक सभी जिलों में लीगल एड सेल बनाने की योजना पूरी कर ली जाएगी।
