डीवीसी नहीं दे रहा बिजली, बात होगी

रांची : राज्य सरकार ने डीवीसी की नकेल कसने का मन बनाया है। शुक्रवार को प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने विधानसभा में विधायकों की शिकायत पर कहा कि डीवीसी प्रबंधन से बातचीत होगी। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने यह मामला उठाते हुए कहा कि डीवीसी के कमांड एरिया रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह आदि में लगातार डीवीसी कटौती कर रहा है। जबकि राज्य सरकार कह रही है कि डीवीसी को नियमित भुगतान हो रहा है। डीवीसी का 80 प्रतिशत संसाधन झारखंड का है और 20 प्रतिशत पश्चिम बंगाल का है। लेकिन डीवीसी अपना ज्यादा से ज्यादा बिजली पश्चिम बंगाल को देता है। मंत्री ने हामी भरी। योगेश्वर महतो ने भी कहा कि डीवीसी खपत के मुकाबले काफी कम बिजली दे रहा है। यह भी पता करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का बकाया डीवीसी के पास है या नहीं। मनीष जायसवाल ने बताया कि कोडरमा के बोजोडीह और मैथन पावर प्लांट से पूरी बिजली बाहर जा रही है। झारखंड को हक नहीं मिल रहा है। अनंत ओझा ने कहा कि संताल परगना में एनटीपीसी का भी यही हाल है। एनटीपीसी बिजली नहीं दे रहा है।