कॉमर्शियल माइनिग के विरोध में जन आंदोलन करेंगे तेज
जन आंदोलन को तेज करने के लिए शुक्रवार को वामदलों की बैठक मंजूर।
संवाद सहयोगी, रामगढ़ : जन आंदोलन को तेज करने के लिए शुक्रवार को वामदलों की बैठक मंजूर भवन में हुई। इसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कॉमर्शियल माइनिग के विरोध में जन आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में नेताओं ने कहा कि कॉमर्शियल माइनिग पर रोक के लिए हेमंत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की कार्रवाई का वामदलों ने स्वागत किया है। वामदलों ने कहा है कि हेमंत सरकार का यह निर्णय केन्द्र सरकार के संरक्षण मे कारपोरेट घरानों द्वारा राज्य की खनिज संपदा समेत यहां के जल-जंगल और जमीन की लूट को रोकने की दिशा में एक बढ़ा हुआ मजबूत कदम है। वामदल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस जनपक्षीय फैसले के साथ है। वामदलों का मानना है कि झारखंड संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी विशिष्टता को संरक्षित रखने के प्रति संवैधानिक दायित्व से आच्छादित राज्य है। वाणिज्यिक खनन से यहां के आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा । निजी खनन में केवल मुनाफा केंद्रित रहने के कारण अवैज्ञानिक खनन की प्रक्रिया का खामियाजा भी आदिवासियों और अन्य गरीबों को भूगतना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यावरणीय संतुलन, वनों का संरक्षण जैसे आवश्यक कार्यों पर भी वाणिज्यिक खनन का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वामदल शुरू से ही कॉमर्शियल माइनिग का विरोध करते आ रहें हैं । कहा कि तीन दिवसीय हड़ताल के समर्थन में आगामी दो जुलाई को एकजुटता की कार्यवाही आयोजित करें । बैठक की अध्यक्षता भाकपा के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य मंगल सिंह ओहदार ने किया। मौके पर भाकपा के राज्य के साथ सचिव महेन्द्र पाठक, भाकपा माले के जिला सचिव भुवनेश्वर बेदीया, देवकी नंदन बेदिया, देवानंद गोप, एलवाईएफ के प्रदेश सचिव विष्णु कुमार आदि मौजूद थे।
