अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने सीएम को भेजा पत्र

संवाद सहयोगी, रामगढ़ : अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री नाम उपायुक्त के माध्यम से जीमेल में एक आवेदन सुपुर्द किया गया। इसमें एसोसिएशन की अध्यक्ष कांति देवी व सचिव नीता बेदिया ने कहा है कि कोरोना महामारी और इसके कारण हुए लॉकडाउन ने पूरे समाज को अस्त-व्यस्त कर दिया है। गरीब महिलाएं और छोटे रोजगार करने वाली महिलाएं भयानक आर्थिक संकट झेल रही है। अनलॉक के बाद भी यह संकट लंबे समय तक बना रहने वाला है। ऐसे समय में जरूरी है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को राहत दी जाए। अखबारों की खबरों के मुताबिक सरकार ने एक वर्ष तक लोगों की किस्त जमा नहीं करने की छूट दी है, लेकिन एक वर्ष के बाद भी इन महिलाओं के लिए ऋण चुकाना संभव नहीं है। इसलिए समूह के जरिए महिलाओं ने जो ऋण लिया है उसे सरकार माफ कर दे। वर्तमान समय में अनलॉक शुरू होते ही लोन वसूली के लिए समूह पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार ने हर परिवार को मास्क देने और यह मास्क समूह से बनवाने की जो घोषणा की वह भी हमारे जिला में कहीं सही ढंग से लागू नहीं हुआ है। मास्क हो या कोई भी अन्य काम महिलाओं के स्वरोजगार के लिए आज सरकार द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। ज्ञापन के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से मांग किया है कि स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं का कर्ज माफ किया जाए, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए कर्ज से भी महिलाओं को मुक्त करने का आदेश सरकार इन कंपनियों को दे, जरूरत के मुताबिक सरकार इन कंपनियों को राहत दे या भुगतान करें, हर समूह को उसकी क्षमता के अनुसार या क्लस्टर बनाकर रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए, जीविका कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 15000 मासिक मानदेय दिया जाए।