रैयतों को पांच गुना राशि मिले : विधायक

तोरपा : गेल इंडिया द्वारा बोकारो अंगुल गैस पाइप लाइन रैयतों को बिना मुआवजा राशि दिए भूमि अधिग्रहण कर पाइप लाइन बिछाए जाने के विरोध में विधायक पौलुस सुरीन ने गत 12 फरवरी को गैस पाइप लाइन का काम बंद करा दिया था। इसके बाद गेल इंडिया के कर्मचारियों ने रैयतों से मिलकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। इस दौरान गेल इंडिया ने रैयत को जमीन के लिए 693 रुपये की दर से तथा छोटे पौधे के लिए 50 रुपये देने की पेशकश की थी। यह बात ग्रामीणों ने रविवार को कमड़ा में आयोजित आमसभा में विधायक पौलुस सुरीन को बताई। इस पर विधायक ने कहा कि गांव के सभी रैयतों के साथ मैं खड़ा हूं। जब तक रैयतों को सरकारी दर से पांच गुना राशि तथा पेड़ की कैटेगरी के अनुसार राशि का भुगतान नहीं होगा, तब तक पाइप लाइन का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को ये सोचना चाहिए था कि गांव या कोई भी धार्मिक स्थल से पांच सौ मीटर की दूरी तक इस तरह के कार्य को नहीं करना है। उन्होंने कहा कि ये सरकार चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्हें लोकतंत्र का अधिकार मिला है, लेकिन जनता के हित के लिए गलत उपयोग किया जा रहा है। जमीन का मलिक रैयत खुद होता है और जनता ही गांव की सरकार होती है। भूतपूर्व सैनिक संघ के अमृत गुड़िया ने कहा कि इस सरकार में सब कुछ उल्टा हो रहा है। पहले जमीन अधिग्रहण करने के लिए रैयतों को सूचित किया जाता था, परंतु इस सरकार में रैयत को खुद सरकार से अपनी जमीन बचाने के लिए फरियाद करनी पड़ रही है। जबरदस्ती गुडांगर्दी से हमारी जमीन को लिया जा रहा है। मौके पर प्रेम प्रकाश तोपनो, मुकेश सिंह, मरकस तोपनो, पतरस गुड़िया, रोशन तोपनो, दीपक कंडुलना व नलिन तोपनो सहित कमड़ा पंचायत के ग्रामीण मौजूद थे।