संपन्न लोग करें कार्ड सरेंडर, नहीं तो होगा केस दर्ज : एमओ
मुरली पहाड़ी (जामताड़ा) संपन्न कार्डधारी एक सप्ताह के अंदर अपने कार्ड को सरेंडर कर
मुरली पहाड़ी (जामताड़ा) : संपन्न कार्डधारी एक सप्ताह के अंदर अपने कार्ड को सरेंडर कर दें। यदि स्वयं कार्ड सरेंडर करने में संपन्न कार्ड धारी रुचि नहीं दिखाएंगे, तो उन्हें विभाग नोटिस करेगा। नोटिस के माध्यम से उनसे साढ़े बारह पर्सेट ब्याज जोड़कर खाद्यान्न उठाव की पूरी राशि वसूली जाएगी। उस समय किसी भी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। यह निर्देश प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अख्तर हसनैन कादरी ने पत्र जारी कर दिया है।
उन्होंने कहा कि गरीबों के अनाज में अमीरों का कोई हक नहीं है। विभाग वैसे ही परिवारों को अनाज देगा जो उसके लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा आप सभी अपने-अपने कार्ड धारियों को सूचित कर दें और उन्हें अन्य जिलों में हो रहे कार्रवाई से अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में सैकड़ों ऐसे कार्ड धारियों से राशन उठाव का ब्याज सहित राशि वसूली जा चुकी है। वहीं, कई प्रखंडों में अभी नोटिस भेजा जा रहा है। यहां ऐसी नौबत न आए, इसके लिए अमीर कार्ड धारी स्वयं आगे आएं।
उन्होंने बताया कि जिन कार्ड धारियों का दो कमरे से अधिक का पक्का मकान है। जिनके घर चार पहिया या छह पहिया वाहन हैं। जिन्हें सरकारी नौकरी या सरकारी पेंशन की सुविधा मिल रही है, जो पांच एकड़ भूमि से अधिक का रैयती हैं। जो सरकार को इनकम टैक्स भुगतान करते हैं। वैसे सभी कार्ड धारी स्वेच्छा से अपने जन वितरण प्रणाली दुकानदार या मुखिया या फिर प्रखंड कार्यालय में आकर अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें। उन्होंने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से भी कहा कि कार्डधारी तक इस अंतिम चेतावनी को पहुंचाएं। जो इस अवसर का फायदा नहीं उठाएंगे, उन्हें नुकसान सहना होगा। उन्होंने बताया कि संपन्न कार्ड धारियों से 40 प्रति केजी के दर से खाद्यान्न का मूल्य और साढ़े बारह पर्सेट ब्याज जोड़कर राशि वसूली जाएगी।
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नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अब भी सैकड़ों अमीर लोग कार्ड को कुंडली मारकर सस्ते दर का अनाज ले रहे हैं। उन्हें सरकारी निर्देश का तनिक भी परवाह नहीं है। वैसे संपन्न लोग जिनके घरों में आलीशान भवन चार पहिया वाहन, छह पहिया वाहन, सहित अकूत संपत्ति मौजूद है।
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गत वर्ष इस प्रखंड में 100 से अधिक संपन्न कार्ड धारियों ने कार्ड सरेंडर किया था, लेकिन उसमें से 50 से अधिक परिवारों ने पुन: ग्रीन कार्ड बनवा लिया। न इसकी जांच की आवश्यकता हुई और न ही विभाग ने इसकी पड़ताल की।
