मोदी सरकार ने छह गुना बढ़ाई छात्रवृत्ति, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने जताया आभार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने देश के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अनुसूचित वर्ग के उत्थान को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है।
जमशेदपुर, जासं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने देश के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अनुसूचित वर्ग के उत्थान को लेकर केंद्र सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है। ये बातें कालिंदी सोसाइटी में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष अजीत कालिंदी ने कहीं।
उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए इस निर्णय के लिए मोदी सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों में चार करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) की केंद्र प्रायोजित योजना बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि छात्र अपनी उच्चतर शिक्षा को बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। मंत्रिमंडल ने लगभग छह हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश का अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 60 प्रतिशत खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी।
झारखंड के 42 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ : गुंजन
इस मौके पर भाजपा के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से देश के चार करोड़ और झारखंड के 42 लाख अनुसूचित परिवार के छात्रों को लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले छात्रों की शिक्षा प्राप्ति पर अब पूर्व की अपेक्षा हर साल पांच गुना अधिक राशि खर्च होगी।
इस योजना में छात्रवृत्ति स्कीम दसवीं के बाद उच्च शिक्षा के तहत ट्यूशन फीस, रहने-खाने का भत्ता एवं शोध आदि के लिए दिया जाएगा। अब राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस योजना के तहत राज्य के कितने छात्रों को स्वीकृति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससी छात्रों के भविष्य संवारने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। छात्रों की उच्च शिक्षा में अब गरीबी बाधा नहीं बनेगी।
राशि कम होने के कारण कई राज्य समय पर छात्रवृत्ति नहीं दे पाते थे या उस रकम का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए कर लेते थे, जिससे छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों के पढ़ाई छोड़ने के मामले बढ़ रहे थे। छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ने से अब यह स्थिति बदल जाएगी। इस दौरान पलामू प्रमंडल के प्रभारी नवल किशोर पासवान व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पोरेश मुखी भी उपस्थित थे।
