Budget 2022 : टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने मनरेगा को लेकर कही यह बड़ी बात, केंद्र सरकार को दे दी नसीहत

जमशेदपुर, जासं। आमतौर पर मनरेगा योजना की आलोचना की जाती है। इसे गरीबों को आलसी बनाने वाली योजना भी कहा जाता है, लेकिन टाटा स्टील के सीईओ व एमडी टीवी नरेंद्रन ने इसका समर्थन किया है। एक साक्षात्कार में उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह बुनियादी ढांचा खड़ा करने और इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की नीति जारी रखे। इसके माध्यम से उन वर्गों की मदद करने की जरूरत है जो उपभोक्ता मुद्रास्फीति से प्रभावित हुए हैं।

बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए मांग बढ़ना महत्वपूर्ण

सीआईआई के चेयरमैन तथा टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक (एमडी) टीवी नरेंद्रन कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार पिछले बजट में किए गए वादे को पूरा करती रहे, जो बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च करना है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगले कुछ महीनों में निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी आने की संभावना है और इसने पहले ही बढ़ना शुरू कर दिया है।

हम यह भी चाहते हैं कि सरकार खपत के मामले में और अधिक करे क्योंकि घरेलू बैलेंस शीट महामारी से प्रभावित हुई है। लोगों ने अपनी योजना से अधिक चिकित्सा व्यय पर खर्च किया है और कई क्षेत्रों, विशेष रूप से उच्च अनुबंध क्षेत्रों में नौकरी छूट गई और वेतन में कटौती हुई। इसलिए खपत बढ़ाने के लिए कुछ और करने की जरूरत है जो कि थोड़ा नाजुक है ताकि हम अगले कुछ वर्षों के लिए 9-9.5% की वृद्धि की राह पर वापस जा सकें।

अर्थव्यवस्था में हो रहा सुधार

महंगाई और मुद्रास्फीति के दो आयाम हैं। एक थोड़ा अधिक अल्पकालिक है और इस तथ्य से प्रेरित है कि भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश लोगों की योजना की तुलना में तेजी से सुधार हुआ है। ये अधिक आपूर्ति श्रृंखला के लिए तैयार थे। इससे माल ढुलाई दरों और अन्य सभी वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है। उनमें से कुछ पिछले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में स्थिर होने लगे हैं और इसके स्थिर होने की उम्मीद है।

दूसरा पहलू लिक्विडिटी या तरलता और पैसे की उपलब्धता के साथ और संपत्ति मुद्रास्फीति और अन्य सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा अधिक है। सीआईआई इन सिफारिशों के साथ खड़ा है कि निवेश पक्ष पर सरकार को समर्थन की जरूरत है और उपभोग पक्ष पर समर्थन की भी जरूरत है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि हमें मनरेगा योजनाओं को जारी रखने की जरूरत है।

एमएसएमई करीब 10 मिलियन देता रोजगार

मुझे लगता है कि एमएसएमई के लिए विशेष रूप से उन एमएसएमई के लिए कुछ समर्थन आगे बढ़ रहा है, जो मंदी से पूरी तरह बाहर नहीं आ सके हैं। यह क्षेत्र लगभग 10 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। पर्यटन जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा देता है, जहां रोजगार पैदा होता है। इससे समाज के अंतिम पायदान तक आय पहुंचती है। यही कुछ हद तक मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम कर सकता है।

मांग में वृद्धि होगी, तभी मुनाफा होगा

आम तौर पर निजी क्षेत्र का निवेश तब वापस आता है, जब मांग में वृद्धि होती है और यह अभी हो रहा है। जब प्राफिटिबिलिटी या लाभप्रदता में सुधार होता है, जो अब भी हो रहा है। यह तीन-चार साल पहले नहीं था। बैलेंस शीट डिलीवरेजिंग भी अब हो रही है। कुछ अर्थों में, पूंजी गहन क्षेत्रों में, जिनकी बैलेंस शीट खराब थी, खराब लाभप्रदता थी और इसलिए आप देखेंगे कि धातु जैसे क्षेत्रों में निवेश की बहुत सारी घोषणा हुई है।

नरेंद्रन कहते हैं कि अगर आप 8-10 साल पहले के निवेश को देखें तो यह मुख्य रूप से रसायन, धातु और बिजली था, जिसमें से रसायन और धातु वापस आ रहे हैं। चीजें बदल रही हैं। 10 साल पहले ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट ही थे, अब अधिक ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी है। इसलिए, हम इन्वेस्टमेंट साइकिल को वापस आते हुए देख रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि अगर सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च करना जारी रखती है, जैसा कि उसने वादा किया है, तो निजी क्षेत्र में कैपेक्स चक्र वापस आ जाएगा।