अल्टीमेटम के बाद लंबित मजदूरी भुगतान

By Edited By: Publish:Tue, 02 Sep 2014 02:09 AM (IST) Updated:Tue, 02 Sep 2014 02:09 AM (IST)
अल्टीमेटम के बाद लंबित मजदूरी भुगतान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : राज्य सरकार के अल्टीमेटम के बाद रविवार को प्रखंड विकास अधिकारियों ने जमशेदपुर में डीआरडीए के कंप्यूटर रूम में बैठ कर एक दिन में 51 हजार दिन की मजदूरी का भुगतान किया। इस मौके पर इलेक्ट्रानिक फंड मानीटरिंग सिस्टम (ईएफएमएस) के जरिए 90 हजार रुपये तक की मजदूरी बांटी गई। सभी मजदूरी जॉब कार्ड धारकों के खाते में डाली गई है।

अब डिले पेमेंट के लिए बचे मानव दिवस शून्य हो गए हैं। शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए डीसी डॉ. अमिताभ कौशल और डीडीसी डॉ. लाल मोहन महतो ने प्रखंड विकास अधिकारियों को रविवार को जमशेदपुर स्थित डीआरडीए कार्यालय आकर अपने सभी डिले पेमेंट निपटाने के निर्देश दिए थे। सबसे ज्यादा डिले पेमेंट पोटका का था। यहां 25 हजार मानव दिवस का भुगतान बकाया था। इसी क्रम में पटमदा, बोड़ाम, घाटशिला, पोटका और जमशेदपुर प्रखंड के बीडीओ ने अपने-अपने डिले पेमेंट को खत्म किया। इस काम में पीएमआरडीएफ राजीव रंजन और डीआरडीए कर्मियों रिंकू आदि ने बीडीओ की मदद की।

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एक सितंबर से नहीं मिलते मजदूर

राज्य सरकार ने अफसरों को मनरेगा के सभी डिले पेमेंट 31 अगस्त तक खत्म करने का निर्देश दिया था। अल्टीमेटम दिया था कि अगर 31 अगस्त की शाम तक सारे डिले पेमेंट खत्म नहीं किए तो उन्हें मजदूरी मद में भुगतान बंद कर दिया जाएगा। योजना में मजदूरों की मांग को खत्म कर दिया जाएगा और योजना में एक भी मजदूर नहीं मिलेंगे।

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सोशल ऑडिट में डिले पेमेंट की शिकायत

कई दिनों से जॉब कार्ड धारकों का मजदूरी भुगतान लटका हुआ था। सोशल ऑडिट में इस संबंध में सबसे ज्यादा शिकायतें आई थीं। जॉब कार्ड धारकों ने शिकायत की थी कि जब से ईएफएमएस लागू हुआ है, महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। जबकि पहले जब मजदूरी मैनुअल तौर से मिलती थी तो भुगतान एक-दो दिन में आसानी से हो जाता था। इस शिकायत के बाद राज्य सरकार हरकत में आई।

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