मानक प्राक्कलन के अनुरूप हो जल संचयन के कार्य : डीडीसी

गोड्डा : उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने रविवार को सदर प्रखंड की सुंडमारा पंचायत अंतर्गत ग्राम पिपरजोरिया एवं नंदू पहाड़ी में मनरेगा के तहत चल रही टीबीसी योजनाओं का औचक निरीक्षण किया एवं नई योजनाओं हेतु प्रस्तावित स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान बीडीओ अशोक कुमार चोपड़ा भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने स्पष्ट किया कि जल संचयन की योजनाओं में मानक प्राक्कलन का अनुपालन कठोरता से करना होगा, अन्यथा संबंधित पंचायत सेवक और रोजगार सेवक पर जवाबदेही तय की जाएगी और मनरेगा कानून के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीडीसी ने वहां टीबीसी योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत चल रहे कार्य तथा शौचालय निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण के लिए तैयार किए जा रहे गड्ढे की पीट भराई का कार्य अंतिम चरण में है। पीट भराई के पश्चात पौधारोपण किया जाएगा। वहां डीडीसी ने लेमनग्रास की दो परियोजना का भी निरीक्षण किया। इसमें एक जगह पर 22 एकड़ में तथा दूसरी जगह पर करीब 70 एकड़ में लेमनग्रास की खेती की जार ही है। लेमनग्रास प्रोजेक्ट के चारों तरफ टीबीसी योजना के तहत पीट खुदाई करने का निर्देश दिया ताकि वहां पर पानी का ठहराव हो। उन्होंने जल संरक्षण का महत्व भी बताया। बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोकने को लेकर ढलाऊ क्षेत्र में टीसीबी योजना चलाई जा रही है। इससे गांवों की जमीन का जल स्तर बढ़ेगा। मौके पर मुखिया सहित डीआरडीए से गौतम ठाकुर आदि थे। 15 वें वित्त आयोग की योजनाओं से कराया अवगत :

उप विकास आयुक्त ने पंचायत के लोगों को 15वें वित्त आयोग की योजनाओं को विस्तार से बताया। ओडीएफ प्लस की जानकारी दी। कम्युनिटी सेनेटरी कंपलेक्स निर्माण , सॉक पिट निर्माण सहित वर्षा जल संचय से संबंधित कार्य को प्राथमिकता के साथ धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। कहा कि सभी स्कूलों में हैंडवाश यूनिट लगाना है। ठोस एवं कचरा प्रबंधन के निस्तारण कैसे करें, यह व्यवस्था विकसित की जा रही है इसपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। डीडीसी ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना से कोरोना काल में ग्रामीण श्रमिकों के लिए बेहतर रोजगार मिल रहा है। ग्रामीणों को अपनी जमीन पर फलदार पौधे लगाने व देखभाल करने का काम इसमें दिया जा रहा है। इसमें बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने पर प्रत्येक परिवार को 50,000 की वार्षिक आमदनी होगी।