लोक अदालत का कोई विकल्प नहीं : पीडीजे

गोड्डा : व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामले से संबंधित 354 मामलों का निष्पादन किया गया, वहीं एक करोड़ सात लाख से अधिक राशि पर बैंक वाद में समझौता किया गया। निष्पादित मामले में बैंक रिकवरी से संबंधित प्री लिटिगेशन के 108 मामले में 30,37,394.66 रूपये का समझौता हुआ जबकि पेंडिग मामले के 161 मामले का निष्पादन करते हुए 65,74,000 रूपये का समझौता हुआ। क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 19 मामले, बिजली बिल के 05 मामले में 36000 रूपये का समझौता हुआ। एमएसीटी केस के 15 मामले का निष्पादन कर 882357 रूपये का समझौता हुआ। मेट्रोमोनियल वाद के तीन मामले, एक्साइज व वन विभाग से संबंधित 25 मामले का निष्पादन कर 177500 की वसूली की गयी। राजस्व से संबंधित 17 मामले का निष्पादन किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला जज सत्यप्रकाश सिंहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का कोई विकल्प नहीं है। इसमें मामले का त्वरित व निशुल्क निष्पादन किया जाता है। वर्षों के मामले को मिनटों में निपटाया जा सकता है। इससे समय व राशि दोनों की बचत होती है। इसका सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जा सकता है। परिवार न्यायालय के प्रधान जज राकेश कुमार सिंह ने कहा कि पारिवारिक मामले का निष्पादन मध्यस्थता के माध्यम से कारगर होता है। जरा सी बात पर पति- पत्नी के बीच आपस में कलश हो जाता है और परिवार टूट जाता है। इसे बचाने को लेकर अपने विवेक का इस्तेमाल कर परिवार की खुशियां लौटाई जा सकती हैं। इसके अलावा जिला जज द्वितीय विनोद कुमार तिवारी, जिला जज तृतीय संजय कुमार उपाध्याय, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार झा, पीएलए सदस्य संदीप दुबे आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सीजेएम संजय सिंह कर रहे थे।