खाद्यान्न भंडारण में आत्मनिर्भर होगा जिला

गिरिडीह : जिला अब खाद्यान्न भंडारण के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। यहां आठ प्रखंडों में गोदाम निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। बनने वाले नए गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 10500 मीट्रिक टन होगी। उपायुक्त की पहल पर सरकार ने इसके लिए जिला का आवंटन उपलब्ध करा दिया है।

इन प्रखंडों में होगा निर्माण :

जानकारी के अनुसार जिले के जमुआ, देवरी, बिरनी, डुमरी, गिरिडीह, बेंगाबाद,बगोदर और पीरटांड़ प्रखंड में गोदाम निर्माण की स्वीकृति मिली है। जमुआ में दो गोदाम का निर्माण होना है। एक 1500 तथा दूसरा 1000 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम होगा, वहीं बिरनी और डुमरी में डेढ़-डेढ़ हजार तथा शेष अन्य प्रखंडों में एक-एक हजार मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनेगा। डेढ़ हजार मिट्रिक टन क्षमता के गोदाम की लागत करीब 1.30 करोड़ तथा एक हजार टन क्षमता के गोदाम की लागत 95 लाख रुपये से अधिक होगी।

तीन प्रखंडों में हो चुका निर्माण :

उक्त प्रखंडों के अलावा सरिया, धनवार व गावां प्रखंड में गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण कर इसे संबंधित विभाग को हस्तगत करा दिया गया है, जबकि तिसरी प्रखंड में निर्माण कार्य चल रहा है।

अनाज भंडारण में होती परेशानी :

बता दें कि गिरिडीह एक बड़ा जिला है। इस कारण जिला को अधिक खाद्यान्न का आवंटन सरकार से मिलता है, लेकिन उसके अनुरूप फिलवक्त अनाज भंडारण की व्यवस्था नहीं है। गोदाम के अभाव में विभाग को खाद्यान्न के रखरखाव में परेशानी होती है। इसी को देखते हुए उपायुक्त उमाशंकर ¨सह ने जिले में गोदाम निर्माण के लिए सरकार को लिखा था। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिले में और नौ नए गोदाम निर्माण कराने की स्वीकृति दी है। इस तरह उपायुक्त की पहल से गिरिडीह जिला खाद्यान्न भंडारण के मामले में अब बहुत जल्द आत्मनिर्भर होने जा रहा है।

भवन निर्माण विभाग को मिलेगी जिम्मेदारी :

जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामचंद्र पासवान ने बताया कि उपायुक्त की पहल से गिरिडीह जिला को 9 नये गोदाम निर्माण के लिये सरकार से आवंटन मिला है। गोदामों का निर्माण भवन निर्माण विभाग को कराना है। इसके लिए विभाग की ओर से टेंडर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गोदामों का निर्माण हो जाने से जिले में अनाज भंडारण की समस्या दूर हो जाएगी।