अब केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा रेडी टू ईट

गिरिडीह : आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी सेविकाओं को अब कार्यालय से रेडी टू ईट सामग्री का उठाव कर अपने खर्च से केंद्र तक नहीं लाना पड़ेगा। यह सामग्री केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की होगी। गुरुवार को उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बाल विकास परियोजना के कार्यो की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया।

इस दौरान उपायुक्त सिंह ने सभी सीडीपीओ को नियमित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कई अन्य निर्देश भी दिए। कहा कि केंद्रों में नियमित पोषाहार का वितरण सुनिश्चित कराएं। 0-5 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड अविलंब बनवाएं। उन्होंने सेविका-सहायिका के मानदेय का समय पर भुगतान कहने को कहा।

उपायुक्त ने कहा कि सेविका-सहायिका की अनुपस्थिति विवरणी ससमय जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें समय पर मानदेय का भुगतान किया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण को सत्यापित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी सभी सीडीपीओ को दिया गया। बैठक में प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एएन प्रसाद के अलावा विभिन्न प्रखंडों की सीडीपीओ आदि उपस्थित थीं।

बता दें कि जिले की सेविकाएं रेडी टू ईट सामग्री का कार्यालय से उठाव कर अब तक अपने खर्च से केंद्र तक ले जाती रही हैं। इसमें सेविकाओं को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सेविकाएं लंबे समय से सामग्री को केंद्र तक पहुंचाने की मांग करती रही हैं। उपायुक्त ने सेविकाओं की परेशानी को गंभीरता से लिया और यह निर्देश जारी किया। इससे सेविकाओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।