खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं करने की किसानों ने डीसी से लगाई गुहार

गढ़वा: उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाया। इसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों आए लोगों की समस्याएं सुनीं तथा उसके समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। मेराल प्रखंड के चामा गांव के 239 किसानों ने संयुक्त रूप से उपायुक्त को आवेदन देकर खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं करने की गुहार लगाई। आवेदन देने वाले तकरीम अंसारी, अयूब अंसारी, सलीम अंसारी आदि ने कहा कि हम लोग गरीब किसान हैं, करमाही गांव में उनकी खेती योग्य जमीन है। जिसमें खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। खेती किसानी ही उनका मुख्य साधन है। दिसंबर 2020 में गढ़वा अंचलाअधिकारी के नेतृत्व में उक्त गांव में किसी विकास योजना के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के बाद करमाही में स्थित हमारी खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण किए जाने की जानकारी मिल रही है। यदि हमारी जमीन अधिग्रहित कर ली जाती है तो हम सभी भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। किसानों ने उपायुक्त से इस पर गंभीरता से विचार करते हुए समस्या का समाधान करने की मांग की। इस पर उपायुक्त ने भू अर्जन पदाधिकारी को पत्र अग्रसारित कर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। जबकि सगमा निवासी अखिलेश कुमार यादव ने उपायुक्त को आवेदन देकर जाति प्रमाण पत्र स्वीकृत कराने की मांग की। उसने बताया कि हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति 2016 में उसका चयन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया गया। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित जाति प्रमाण पत्र में मेरा नाम अंकित नहीं होने के कारण मेरा परिणाम पेंडिग में डाल दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 27 जनवरी 2021 को दोपहर तीन बजे तक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। इस पर उपायुक्तने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को मामले का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में इसके अलावा संविदा आधारित नियुक्ति पत्र देने, प्रधानमंत्री आवास, भूमि पर जबरन कब्जा करने, बालू उठाव करने, कंप्यूटर सहायक के पद पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्त करने, राशन कार्ड बनवाने से संबंधित समेत कुल 25 आवेदन आए। जिन्हें उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द इनका निष्पादन करने का निर्देश दिया।