बिहार की तर्ज पर लागू हो शराबबंदी

दुमका : राज्य में सुशासन समेत आदिवासियों की समस्या को लेकर सोमवार को जदयू कार्यकर्ताओं ने कोर्ट परिसर में धरना दिया और उपायुक्त को राज्य के नाम का ज्ञापन सौंपा।

प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि अलग राज्य बने 19 साल हो गए लेकिन यहां के आदिवासी और मूलवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिस उद्देश्य को लेकर राज्य की स्थापना हुई, वह आज तक पूरा नहीं हो सका। झारखंड में तेजी से अपराध बढ़ रहा है। सुशासन लाया जाए और उन्मादी हिंसा व अल्पसंख्यकों को डराना बंद किया जाए। न्याय के साथ विकास करना होगा। एक्ट में छेड़छाड़ बंद हो। ओबीसी को 27 व दलितों को 14 फीसद आरक्षण दिया जाए। ग्राम पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की 50 फीसद भागीदारी तय कर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ आदि में अहम कदम उठाया जाए। बिहार की तर्ज पर अविलंब झारखंड में शराबबंदी लागू हो। हड़िया, दारू बेचकर अपना पेट परिवार चलानेवाले को बदले में प्रति माह 10 हजार रुपया दो साल तक दिया जाए। इस दौरान वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए। पता, दातून व लकड़ी बेचकर जीनेवाले को प्रतिमाह पांच हजार और शिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह 10 हजार दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षक, आगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जलसहिया, स्वयंसेवक, मनरेगा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, कृषि मित्र, जलसहिया व कर्मी अनुबंध कर्मियों कीे शीघ्र ही नियुक्ति की जाए और समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। दुमका में हाई कोर्ट का बेंच की शीघ्र स्थापना हो। बिजली दर और होल्डिग टैक्स में की वृद्धि में कटौती कर संतुलित दर लागू की जाए। 24 घंटा बिजली एवं नियमित रूप से पेयजल दिया जाए। अन्य राज्य को युवक-युवतियों की बहाली बंद कराते हुए झारखंड के ही आदिवासियों एवं मूल वासियों की नियुक्ति की जाए। पानी, बिजली, रोड -रास्ता, स्कूल, अस्पताल, मुफ्त दवा, रोजगार आदि की सुलभ व्यवस्था की जाए। धरना में रंजीत जयसवाल, अशोक सिंह, मार्शलऋषि राज टुडू, प्रो. सुजीत सोरेन, प्रो. ईश्वर मरांडी, मीना मुर्मू, पंकज हेंब्रम, बरियार हेंब्रम, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार उर्फ मंगल सिंह आदि शामिल थे।