ग्रामीणों ने मैथन में आइआइटी आइएसएम के लिए जमीन समतलीकरण का कार्य रोका

मैथन ओपी अंतर्गत कालीमाटी गांव के पास आइआइटी आइएसएम के लिए चल रहे जमीन समतलीकरण व पिलरिग का कार्य बुधवार को कालीमाटी के ग्रामीणों ने झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन के नेतृत्व में रोक दिया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 10 Dec 2020 04:57 AM (IST) Updated:Thu, 10 Dec 2020 04:57 AM (IST)
ग्रामीणों ने मैथन में आइआइटी आइएसएम के लिए जमीन समतलीकरण का कार्य रोका
ग्रामीणों ने मैथन में आइआइटी आइएसएम के लिए जमीन समतलीकरण का कार्य रोका

संस, मैथन : मैथन ओपी अंतर्गत कालीमाटी गांव के पास आइआइटी आइएसएम के लिए चल रहे जमीन समतलीकरण व पिलरिग का कार्य बुधवार को कालीमाटी के ग्रामीणों ने झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन के नेतृत्व में रोक दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जिस जमीन को घेरा जा रहा है वह श्मशान स्थल है। कालीमाटी सहित दर्जनों गांव के लोग इसका श्मशान घाट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। घेराबंदी से यहां के लोगों को काफी दिक्कत हो जाएगी। जब तक मुकम्मल व्यवस्था नहीं होगी जमीन को घेरने नहीं देंगे।

ग्रामीणों के विरोध के बाद पिलरिग व समतलीकरण का कार्य रोक दिया गया। मालूम हो कि आइएसएम धनबाद का एक ब्रांच मैथन में बनना है। इसके लिए जमीन समतलीकरण व पिलरिग का कार्य शुरू किया गया है। मौके पर अनूप टुडू, कमल कांत बास्की, देवीलाल हांसदा, लखेंदर हांसदा सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 12 दिसंबर तक मुखियाओं को देना होगा शत प्रतिशत शौचालय निर्माण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र :

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास सह नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन धनबाद, ने गोविदपुर प्रखंड के सहराज, कर्माटांड़ महुबनी 1 एवं महुबनी 2, जयनगर, तिलाबनी मरीचो, गोड़तोप्पा तथा निरसा प्रखंड के मदनपुर, सोनबाद, बेलकुप्पा, निरसा साउथ भागाबांध पंचायत के मुखियाओं पर एफआइआर करने का निर्देश दिया है।

उप विकास आयुक्त ने समीक्षात्मक बैठक के उपरांत उपर्युक्त मुखियाओं को 12 दिसंबर तक शत प्रतिशत शौचालय निर्माण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का अंतिम अवसर देते हुए संबंधित प्रखंड के कनीय अभियंता को निर्देश दिया कि उक्त तिथि के बाद यदि इन पंचायत के मुखियाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इन मुखिया के ऊपर एफआइआर दर्ज किया जाए। इस कार्य के लिए उप विकास आयुक्त के द्वारा आदेश भी निर्गत किया गया है।

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