Jharia Master Plan: बेलगढिय़ा को स्मार्ट बनाने की पहल, रांची के पदाधिकारियों ने किया दौरा
रांची स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंद कुईयार ने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी व बेलगढिय़ा टाउनशिप में मुख्य अंतर यह है कि बेलगढिय़ा पुनर्वास कॉलोनी है। रांची में आम जन के लिए 650 एकड़ में स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है।
धनबाद, जेएनएन। झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार (जेआरडीए) एक ओर जहां रैयतों को बसाने के लिए नए स्मार्ट सिटी की योजना बना रहा है वहीं बेलगढिय़ा को भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रांची स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों ने शनिवार को झरिया विहार कॉलोनी बेलगढिय़ा का दौरा किया। उपायुक्त सह जेआरडीए के प्रबंध निदेशक उमाशंकर सिंह के कहने पर टीम शनिवार को बेलगढिय़ा के दौरे पर गई थी।
टीम का नेतृत्व कर रहे रांची स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंद कुईयार ने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी व बेलगढिय़ा टाउनशिप में मुख्य अंतर यह है कि बेलगढिय़ा पुनर्वास कॉलोनी है। रांची में आम जन के लिए 650 एकड़ में स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है। वहां हाई इनकम ग्रेड से लो इनकम ग्रेड तक के लोगों के लिए आवास बनेंगे जिन्हें उन्हें खरीदना होगा। हमने वहां पर्याप्त हरियाली व खुला क्षेत्र छोड़ा है। लगभग 37 फीसद इलाका खुला व हरियाली भरा रहेगा। बेलगढिय़ा टाउनशिप में आवास बन चुके हैं इनमें अधिक फेरबदल की संभावना अब नहीं रह गई है। तीन सदस्यी टीम में रांची स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंद कुईयार के अलावा पीएम मदन गोपाल चौधरी व सलाहकार मंजीत भट्टाचार्जी शामिल थे।
क्या हो सकता है विकास
राकेश कुमार के मुताबिक बेलगढिय़ा के खाली जमीन पर व्यावसायिक परिसर विकसित किया जा सकता है। इससे वहां के लोगों को स्थानीय तौर पर रोजगार प्राप्त हो सकेगा। मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है। पौधरोपण कर इसकी खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है। बेलगढिय़ा में तकरीबन 18000 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। यहां अधिक कार्य के लिए और जमीन लेना होगा। जमीन बीसीसीएल दे रही है और उसके कोई प्रतिनिधि शनिवार को मौजूद नहीं थे।
इंवेस्टर्स मीट के लिए आए थे धनबाद
रांची स्मार्ट सिटी की ओर से सोमवार को धनबाद में इंवेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। यह आयोजन न्यू टाउन हॉल धनबाद में होना है। सम्मेलन में रांची स्मार्ट सिटी के लिए बिल्डर्स व अन्य कारोबारियों को आकर्षित करना है। स्मार्ट सिटी 650 एकड़ जमीन में निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाया जाना है। स्मार्ट सिटी में सुपर हाई इनकम ग्रेड, हाई इनकम ग्रेड, मीडियम इनकम ग्रेड व लो इनकम ग्रेड के लिए अलग-अलग आवास बनाए जाने हैं। यहां जी-15 या उससे ऊपर तक के भी अपार्टमेंट बनेंगे। अन्य तरह के आवास भी बनाए जाएंगे।
