4 बैंकों को डीडीसी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, पीएमईजीपी के तहत लंबित आवेदनों पर ऋण देने का निर्देश Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक गुरुवार को उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन करते हुए जिला अग्रणी प्रबंधन ने विभिन्न योजनाओं के बारे में उपविकास आयुक्त बालकिशुन मुंडा के बताया। इस दौरान टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने तोपचांची प्रखंड के खरियो पैक्स में बैंक बंद होने का मामला उठाते हुए कहा कि इसके बंद होने से सभी खाताधारकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाघमारा प्रखंड के जोगेश्वर और जमुआटांड़ मोड़ में एक बैंक शाखा खोला जाए।

महतो ने कहा कि इलाहाबाद बैंक के बीसीसीएल एरिया चार शाखा और सिजुआ शाखा का विलय कतरासगढ़ शाखा के साथ होने के कारण ग्राहकों को हो रही असुविधा से अवगत कराते हुए इसके निदान और आवश्यक कदम उठाने का आग्रह भी किया। विधायक ने अभियान चलाकर ग्राहकों के जागरूक करने की बात भी कही। वहीं उप विकास आयुक्त ने बैंकों के प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला अग्रणी प्रबंधक अमित कुमार, आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक, डीआरडीए निदेशक, डीआइसी के जीएम, डीडीएम नाबार्ड आदि उपस्थित थे। 

इन बैंकों को किया गया शोकॉज : बैठक में उपस्थित नहीं होने पर बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक तथा ओवसीज बैंक पर नाराजगी जाहिर करते हुए अध्यक्ष ने इन बैंकों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। 

बैंकों को दिया गया निर्देश :  

वार्षिक बचत योजना के तहत धनबाद जिले का दिसंबर तिमाही की उपलब्धि 82 प्रतिशत रहा, जिन बैंकों की उपलब्धि 40 प्रतिशत से कम थी। अध्यक्ष ने उन बैंकों को निर्देश दिया की मार्च तिमाही तक वार्षिक ऋण योजना को बढ़ाए।  सीडी रेशियो दिसंबर तिमाही तक 32.7 प्रतिशत था। डीडीसी ने सीडी रेशियो पर असंतोष जाहिर करते हुए निर्देश दिया कि मार्च तक बैंकों का सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। वहीं आरबीआई के एजीएम ने कहा कि प्रत्येक दो माह पर सीडी रेशियो और स्पेशल सब कमेटी की बैठक करने का निर्देश दिया।  जन-धन के सभी खातों में बैंक आधार सीडिंग और मोबाइल सीडिंग करना सुनिश्चित करें।  पीएमईजीपी के तहत लंबित आवेदन पर अध्यक्ष ने एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आइडीबीआई बैंक को ऋण मुहैया कराने का आदेश दिया।  आरबीआई गाइडलाइन के तहत ग्रामीण शाखाओं को प्रत्येक महीने एक वित्तीय साक्षरता के तहत कम से कम एक कार्यक्रम करने का निर्देश दिया।  डीडीएम नाबार्ड ने डीइडीएस तथा एलएलएम सब्सिडी योजना के तहत बैंकों को निर्देश दिया कि योग्य लाभूकों को ऋण मुहैया कराया जाए।  आरसेटी के निदेशक ने 16 मार्च से होने वाले पीएमईजीपी प्रशिक्षण हेतु लाभूकों को आरसेटी में जल्द से जल्द भेजने का आग्रह किया।