हथकरघा व हस्तकला विकास विभागों को बेहतर बनाया जाए

जागरण संवाददाता, जम्मू : राज्य सरकार ने हथकरघा एवं हस्तकला विकास निगमों के व्यापार केंद्रों, उत्पादन इकाइयों और श्रम शक्ति का बडे़ पैमाने पर पूर्ण आंकलन करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इन निगमों को एक वर्ष के भीतर स्थिरता हासिल करने और देनदारियों को निपटाने की शर्त के साथ फंड उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है।

अन्य नवीनीकरण कदमों में संयुक्त उपक्रम चलाने और साझा करने के अलावा राज्य के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला एवं हथकरघा उत्पादों की भारी मांग के लिए ऑनलाइन ब्रिकी के लिए ई-प्लेटफार्म के साथ गठजोड़ शामिल है।

सरकार ने हथकरघा निगम को पांच करोड़ रुपये और हस्तकला निगम को 1.75 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई है ताकि ये अपने व्यापार को चला सकें। दोनों निगमों के पास राज्य और देश में फैली व्यवसायिक इकाइयों की विशाल श्रृंखला है। सरकार ने प्रबंधन से शोरूम में जगह साझा करने और संभावित पर्यटन स्थलों पर लाभहीन इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए कहा।

यह निर्णय उद्योग एवं वाणिज्य प्रमुख सचिव नवीन चौधरी की अध्यक्षता वाली बैठक में लिए गए। यहां उन्होंने दोनों सार्वजानिक क्षेत्र इकाइयों और मुख्य विभागों के कार्य की समीक्षा की। बैठक में हथकरघा एवं हस्तकला विकास विभागों के निदेशक, निगमों के प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव ने प्रबंध निदेशकों से बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप व्यापार और कार्यबल पुनर्गठन योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के अंदर लक्ष्यों की प्राप्ति और देनदारियों को निपटाने के लिए निगमों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का रोडमैप प्रस्तुत करना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि अनुदान व्यापार प्रोत्साहन पूंजी के रूप में प्रदान किया गया है, न कि देनदारियों को निपटाने के लिए।