डीए की बकाया किस्त जारी करे सरकार : शास्त्री

जागरण संवाददाता, जम्मू : नेशनल मजदूर कांफ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने कोरोना महामारी के कारण डीए रोके जाने से लंबित हुई तीन किस्तों का तत्काल भुगतान करके कर्मचारी व पेंशनर्स वर्ग को राहत प्रदान करने की मांग की है। शास्त्री ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारी व पेंशनर्स वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और ऐसे में सरकार को इस वर्ग को राहत प्रदान करते हुए डीए की तीनों बकाया किस्तों का भुगतान करना चाहिए। शास्त्री ने कहा कि अब हालात काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं और डीए पर लगी रोक भी हटा ली गई है, ऐसे में बकाया किस्तों का भी भुगतान किया जाना चाहिए।

सुभाष शास्त्री ने वीरवार को ब्राह्मण सभा परेड में नेशनल मजदूर कांफ्रेंस के सदस्यों की एक बैठक करने के पश्चात एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। शास्त्री ने केंद्र की मोदी सरकार व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन से मांग की कि कर्मचारियों व पेंशनर्स को राहत प्रदान करते हुए बकाया डीए जारी किया जाए। शास्त्री ने कहा कि महंगाई दर काफी तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में इस महंगाई का मुकाबला करने के लिए कर्मचारियों व पेंशनर्स के पास डीए ही एकमात्र सहारा रहता है। शास्त्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार को इस वर्ग की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए उन्हें डीए की राहत प्रदान करनी चाहिए। शास्त्री ने इस मौके पर चिकित्सा भत्ते को 300 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये करने, जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने, सभी केंद्रीय श्रम कानून जम्मू-कश्मीर में लागू करने समेत अन्य कई मांगों को भी उजागर किया। पत्रकार वार्ता में राजनबाबू खजूरिया, बीएस जम्वाल, सुरेंद्र कुमार, रमेश शर्मा, मोहम्मद सदीक, स्वर्ण भगत, मुश्ताक अहमद, तरसेम शर्मा, दर्शन भगत, विजय भगत, सरपंच सुखदेव सिंह, रविद्र शर्मा, जेपी शर्मा, गिरादारी लाल व बचनो देवी भी मौजूद रही।

एनएचएम कर्मियों ने फिर उठाया स्थायी करने का मुद्दा

जागरण संवाददाता, जम्मू: नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) में काम कर रहे कर्मचारियों ने एक बार फिर से स्थायी करने का मुद्दा उठाया है। इन कर्मचारियों ने उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर से मिलकर सभी एनएचएम कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की। नेशनल हेल्थ मिशन इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रधान रोहित सेठ ने उपराज्यपाल के सलाहकार भटनागर को बताया कि तीन साल पहले उन्होंने स्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। इस दौरान आंदोलन के समय का वेतन जारी करने पर अधिकारियों ने सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली के एनएचएम कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन व अन्य लाभ देने को कहा। यही नहीं, कर्मचारियों के लिए तबादला नीति बनाने की भी मांग की गई। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन भी सलाहकार को सौंपा। सलाहकार ने कर्मचारियों की मांगों को सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इस मौके पर एसोसिएशन के डा. अरुण देयोल, मोहित, आरके शर्मा आदि मौजूद रहे।