घर के निकट तैनात होंगी महिला शिक्षक

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग पर तबादलों का बोझ कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के तबादले के लिए अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया था। यह अधिनियम लागू हो पाता, इससे पहले ही इसका राजनीतिक विरोध शुरू हो गया। तबादला अधिनियम का ड्राफ्ट अधिकतर मंत्रियों व विधायकों को रास नहीं आया है।

शिक्षा विभाग ने अब ड्राफ्ट को बदलने की कवायद शुरू कर दी है। विभाग के सूत्रों के अनुसार इसमें महिला शिक्षकों को राहत दी जाएगी। उन्हें घर के कुछ किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में ही तैनात किया जाएगा। इस मामले को हाल ही ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी चर्चा के लिए लाया गया था। शिक्षा सचिव में बताया था कि प्रदेश में करीब 20 से 22 हजार शिक्षक ऐसे हैं जो पिछले 25 साल से 30 किलोमीटर के दायरे में ही सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश में करीब 80 हजार शिक्षक हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान शिक्षा सचिव ने तबादलों पर होने वाले खर्च का ब्योरा भी दिया था। मंत्रिमंडल में कुछ ही मंत्रियों ने इसका समर्थन किया था। मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने शिक्षा सचिव को इस प्रस्ताव को दोबारा मंत्रिमंडल की बैठक में लाने के निर्देश दिए गए हैं। तबादला अधिनियम को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी की हैं। इनमें भी अधिकतर शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया है। ड्राफ्ट में यह है प्रावधान

शिक्षा विभाग ने तबादला अधिनियम को जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना था। तबादले साल में केवल एक ही बार होंगे। शैक्षणिक सत्र के बीच तबादलों पर पूरी तरह रोक लगाई जानी थी। शिक्षकों के कार्यो के अनुसार अंक निर्धारित किए गए थे। यदि एक स्कूल में तबादले के लिए एक से अधिक शिक्षक आवेदन करते तो इन्हीं अंकों के आधार पर तबादले का निर्णय लिया जाना था। तबादला नीति को वर्गो में विभाजित किया गया था। म्यूचुअल आधार पर तबादला न करने के अलावा तबादले के लिए जोन भी बनाए गए थे। अब इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा।

शिक्षक तबादला अधिनियम के ड्राफ्ट में महिला शिक्षकों को राहत देने के लिए इसमें संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ संशोधन होंगे।

सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री