हवाई जहाज से हिमाचल लाए जाएंगे इटली व नीदरलैंड से पौधे

शिमला, राज्य ब्यूरो। इटली व नीदरलैंड से फलों के पौधे और रूट स्टाक हिमाचल आने में अब महीने नहीं, कुछ दिन लगेंगे। इटली व नीदरलैंड से करीब तीन लाख पौधों को प्रदेश सरकार हवाई जहाज से हिमाचल लाएगी। पौधों के सूखने की दर (मॉर्टेलिटी रेट) को कम करने के लिए ऐसा किया जाएगा। पौधों को पहली बार हवाई जहाज से प्रदेश में लाया जाएगा। अब तक विदेश से लाखों पौधे समुद्री जहाज से हिमाचल लाए जाते थे।

इन पौधों को प्रदेश तक लाने में डेढ़ से दो महीने लग जाते थे। काफी समय लगने से लाखों रुपये के पौधे सूख जाते थे। हालांकि इसका कारण कोल्ड स्टोरेज में तापमान सही न होना और पौधों का अधिक समय तक कोल्ड स्टोरेज में होना भी होता था। प्रदेश में बागवानों की आय कई गुणा बढ़ाने के लिए सेब, चेरी व नाशपाती की किस्मों को इटली व नीदरलैंड से लाया जा रहा है। इनकी करीब 14 किस्मों को 1134 करोड़ रुपये के बागवानी प्रोजेक्ट के तहत लाया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से स्पर की आधुनिक किस्में जैरेमाइन, रेड वेलेक्स आदि शामिल हैं।

इन अत्याधुनिक किस्म के पौधों को लगाने के लिए बागवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें नया रूट स्टॉक तैयार करने के साथ पोलीनेशन, कटिंग, प्रू¨नग, खाद-पानी आदि की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में सेब का उत्पादन प्रति हेक्टेयर करीब छह से सात मीट्रिक टन है। इसे प्रति हेक्टेयर 50 से 60 मीट्रिक टन किए जाने की योजना है। एक हेक्टेयर में लगेंगे 2200 पौधे नए तैयार किए जाने वाले रूट स्टॉक से एक हेक्टेयर में 400 पौधों के स्थान पर 2200 पौधे लगाए जा सकेंगे। इससे कम क्षेत्र में भी सेब की बंपर फसल हो सकेगी। सेब के अलावा 36 किस्मों के फलों की पैदावार को बढ़ाया जाएगा जिसमें चेरी, नाशपाती, खुमानी, आम, नींबू, लीची सहित अन्य फल शामिल हैं। 30 फीसद है पौधे सूखने की दर नए पौधों के सूखने की दर 30 फीसद तक है। विदेश से 400 रुपये प्रति पौधा खरीदा जा रहा है। इसके अलावा समुद्री जहाज से परिवहन खर्च अलग होता है।

समुद्री जहाज से पौधों को लाने का खर्च हवाई जहाज से कम होता है। लेकिन महीनों की अपेक्षा दिनों में हवाई जहाज से पौधों के आने के कारण व्यवस्था बदली जा रही है। केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव पौधों को हवाई मार्ग से हिमाचल लाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। अभी निर्धारित किया जा रहा है कि कितने पौधे लाए जाएंगे। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद ही पौधों को लाया जाएगा। -दिनेश मल्होत्रा, परियोजना निदेशक, बागवानी मिशन