मंत्रिमंडल की बैठक में अन्नदाता पर तोहफों की बरसात

शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वीरवार को किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन तोहफों की बरसात से नौ लाख से अधिक किसान परिवारों को रिझाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 224 करोड़ की सौर सिंचाई योजना व 174 करोड़ की प्रवाह सिंचाई योजना शुरू करने का फैसला लिया है।

खेतों का मशीनीकरण करने के लिए 20 करोड़ की योजना शुरू होगी, जिससे किसानों की आमदनी दो गुणा करने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न विभागों में 200 पद भरे जाएंगे जबकि थर्माकोल के गिलास व  प्लेट बनाने वाले उद्योगों को राहत दी गई। सौर सिंचाई योजना के तहत लघु वसीमांत किसानों को 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलेगी। मध्यम एवं बड़े किसानों को 80 प्रतिशत उपदान मिलेगा।

लघु व सीमान्त श्रेणी के किसानों, किसान विकास संघ, कृषक विकास संघ व किसानों की पंजीकृत संस्था को 100 फीसद वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना के तहत 5850 कृषि सौर पंपिग सैट उपलब्ध करवाएं जाएंगे। बहाव

सिंचाई योजना के तहत 7152.30 हेक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई के तहत लाकर किसानों को लाभान्वित किया जाए।

थर्माकोल उत्पादन पर रोक नहीं

थर्माकोल के गिलास व प्लेट बनाने वाले उद्योग को राहत देते हुए फैसला लिया गया कि ये उत्पादन कर सकेंगे, लेकिन उत्पाद प्रदेश से बाहर बेचना होगा। राज्य में थर्माकोल उत्पादों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।

नहीं बढ़ा बस किराया 

बस किराया वृद्धि पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा नहीं हुई। निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि बैठक में कोई फैसला न होने से संगठन खफा है। 20 अगस्त के बाद बैठक कर सरकार को पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। मांग नहीं मानी तो हड़ताल होगी।

छोटे ट्रैक्टर, पावर टिल्लर पर 50 फीसद उपदान

किसानों को खेती के मशीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का कृषि यंत्रिकरण कार्यक्रम शुरू होगी। इसके तहत लघु व सीमांत किसानों, महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित पात्र लाभार्थियों को छोटे टै्रक्टर, पॉवर टिल्लर व अन्य अनुमोदित मशीनरी खरीदने पर 50 प्रतिशत उपदान मिलेगा।

केंद्र ने दी एनडीआरएफ बटालियन, सरकार ने जताया आभार

केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्य हिमाचल को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की बटालियन स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह देश की 13वीं बटालियन होगी। इसमें 1149 पद होंगे। प्रदेश हर साल प्राकृतिक आपदाएं झेलता है, जिसमें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस निर्णय से राज्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने कि लिए बल मिलेगा। आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ कम समय में आपदाग्रस्त क्षेत्र में तैनात की जा सकेगी। इसकी स्थापना से स्थानीय लोगों को परोक्ष रूप से रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। हिमाचल सरकार कई साल से राज्य में एनडीआरएफ बटालियन की स्थापना के लिए प्रयासरत थी।