कैबिनेट सब कमेटी ने दिए संकेत: टीसीपी एक्ट में संशोधन कर सकती है सरकार
प्रदेश में सैकड़ों पंचायतों व क्षेत्र के लोगों ने टीसीपी से बाहर करने को सरकार को आवेदन किया है। जिस पर सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है।
शिमला, जेएनएन। प्रदेश में सैकड़ों पंचायतों व क्षेत्र के लोगों ने टीसीपी से बाहर करने को सरकार को आवेदन किया है। जिस पर सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है। प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एरिया की जनता को राहत देने के लिए बनी कैबिनेट सब-कमेटी ने इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। टीसीपी में किन क्षेत्रों को शामिल करना है और किन्हें बाहर, इस पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया 30 जुलाई को हुई कैबनेट सब कमेटी की मीटिंग में एक प्रश्नावली टीसीपी अधिकारिओं और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है।
अधिकारियों को फील्ड में जाकर लोगो से जानकारी और सुझाव एकत्र कर कमेटी को सौपने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी मानसून सत्र के दौरान कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि लोगों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। सरकार पडोसी राज्यों उतराखंड ,हरियाणा,दिल्ली और पंजाब की टीसीपी नीति को भी स्टडी करेगी, जिससे सरकार को टीसीपी में संशोधन में मदद मिल सके। सरकार पूर्व में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जानबूझकर बिना नक़्शे पास किए मकान बनाने वाले मकान मालिकों पर भी कारवाई अमल में लाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में बिना सोचे-समझे प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया में शामिल कर दिया था जिस कारण लोगो को आज परेशानिया उठानी पड़ रही है। सरकार पूर्व की खामियों को दुरुस्त करने जा रही है। कैबिनेट सब-कमेटी प्रदेश के प्लानिंग एरिया और नॉन प्लानिंग एरिया के सभी पहलुओं को देखते हुए एक्ट में संशोधन की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
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