भवन नियमितीकरण की लड़ाई लड़ती रहेगी समिति

जागरण संवाददाता, शिमला : भवन नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रही उपनगरीय जन कल्याण समन्वय समिति ने मकान तोड़ने वाले मंत्री के बयान की निंदा की है। समिति के अध्यक्ष चंद्रपाल मेहता, सचिव गोविंद चतरांटा और उपाध्यक्ष भूपेंद्र कंवर, कृष्ण गोपाल, कोषाध्यक्ष एनसी शर्मा ने कहा कि समिति इस मुद्दे का दो दशक से लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी।

समिति के सचिव गोविंद चतरान्टा ने कहा कि सरकार ने भवन नियमितीकरण को पैसा उगाही का धंधा बना लिया है और म‌र्ज्ड एरिया सहित साडा और टीसीपी के तहत प्रदेशभर के नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की खून-पसीने की कमाई से बनाए गए भवनों को नियमित करने के लिए पैसा ऐंठने की साजिश रची जा रही है।

चतराटा ने बताया कि इस वक्त सरकार में बैठै कुछ लोग और कुछ अधिकारी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की फिराक में हैं और लोगों को पंजीकरण के लिए उकसा और धमका रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वे नियमित करने के नाम पर जमकर शोषण कर सकें। यह उसी तरह का खेल है जैसा 2002 में भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ खेला था और भूमि नियमित करने के नाम पर 50 रुपये का फार्म भरवाकर किसानों को फसाया था। इसका खामियाजा हजारों किसान भुगत चुके हैं, जिनके लाखों फलदार पौधे वर्तमान काग्रेस सरकार ने कटवाए हैं। यही हश्र 1100 रुपये में पंजीकरण करने वालों का होने वाला है। चतरांटा ने भाजपा से भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि वे इस मुद्दे पर भवन मालिकों के साथ खड़ी है या उनके विरोध में। उन्होंने भाजपा की चुप्पी को भवन मालिक विरोधी करार दिया।