किसानों के समर्थन में मंडी में प्रदर्शन
जागरण संवाददाता मंडी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन इकाई मंडी ने मंगलवार को सीटू के
जागरण संवाददाता, मंडी : सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन इकाई मंडी ने मंगलवार को सीटू के आह्वान पर मंडी में दिल्ली में किए जा रहे किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया।
सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली में किसान छह दिन से मांगों के समर्थन में संघर्षरत हैं। किसान इलेक्ट्रिसिटी बिल-2020 का भी विरोध कर रहे हैं, जो बिजली में सबसिडी खत्म कर देगा। किसानों के ऊपर हरियाणा और दिल्ली पुलिस की बर्बरता की भी। बिल से समर्थन मूल्य के ऊपर अनाज की कीमत नहीं दी जा रही है ऊपर से मंडियों को खत्म करके अनाज की खरीद बड़े कॉरपोरेट व व्यापारियों के हवाले इन कानूनों के तहत किया जाएगा जो किसानों को मान्य नहीं है। सीटू मांग करती है के इन तीनों कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए बिजली बिल को वापस लिया जाए। इस मौके पर उपाध्यक्ष परसराम, शेर सिंह, रेहड़ी-फड़ी यूनियन से सुरेंद्र शर्मा व किसान सभा के नेता गोपेंद्र मौजूद रहे।
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कांग्रेस ने किया किसान आंदोलन का समर्थन
जागरण संवाददाता, मंडी : जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव दीपक शर्मा ने किसानों के दिल्ली मार्च का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे किसानों के बर्बर दमन की भी निदा की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों के प्रति केंद्र सरकार का उग्र रवैया मानवाधिकार अधिकारों का हनन है।
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किसान विरोधी कानून लिए जाएं वापस
संवाद सहयोगी, कुल्लू : कुल्लू में उपायुक्त कार्यालय के बाहर मंगलवार को सीटू ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। सीटू ने मांग की है कि कृषि कानूनों को जल्द वापस लिया जाए। इस अवसर पर सीटू जिला कमेटी के महासचिव राजेश ठाकुर, राज्य महासचिव प्रेम गौतम, जिलाध्यक्ष सरचंद ठाकुर, कोषाध्यक्ष भूप सिंह भंडारी, रामचंद, पवन कुमार, तेज सिंह, सितार मोहम्मद, हिमाचल किसान सभा के राज्य सहसचिव होतम सिंह सौंखला, अनिल कुमार, गोविद व अन्य मौजूद रहे।
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अन्नदाताओं पर बल प्रयोग करना ठीक नहीं : राजीव किमटा
संवाद सहयोगी, कुल्लू : प्रदेश कांग्रेस सचिव राजीव किमटा ने कहा कि किसानों की मांग बहुत सीधी है, वे केवल इतना चाह रहे हैं कि नए कानून में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सम्मिलित कर लिया जाए। सरकार बार-बार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, फिर किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की नियत पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए उनके खिलाफ जिस तरह पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वह सही नहीं है।
