लोगों का आरोप, फोरलेन मुआवजा दर पर आला अधिकारी कर रहे गुमराह
प्रदेश के आला अधिकारी फोरलेन परियोजना में ली जाने वाली भूमि को मुआवजे को दिए जाने दर को लेकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं।
जसूर, जेएनएन। प्रदेश के आला अधिकारी फोरलेन परियोजना में ली जाने वाली भूमि के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की दर को लेकर गुमराह कर रहे हैं। यह बात फोरलेन संघर्ष समिति की जसूर में आयोजित एक बैठक में समिति के अध्यक्ष सूबेदार मेजर दरबारी लाल ने कही। उन्होंने कहा कि अफसरशाही का यह तर्क कि भविष्य में सरकार द्वारा ली जाने वाली जमीन का मुआवजा फैक्टर-टू के तहत देना पड़ेगा, एक तथ्यहीन तथा भ्रामक तर्क है।
फोरलेन परियोजना के तहत ली जाने वाली जगह एनएच के किनारे पर है तथा राजस्व विभाग इसके लिए उसी तर्ज पर जमीन की रजिस्ट्री के लिए राजस्व कर वसूलता है, जबकि सरकार के अन्य प्रोजेक्ट कार्यालय न तो राजमार्ग किनारे स्थापित होते हैं और न ही कभी उनके लिए उच्च दर वाला मुआवजा देने की नौबत आएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया कि वह अपने अधिकारियों की गलत व्याख्यान में न आए और अपने उस वादे पर अडिग रहे जो कि विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी घोषणा में लिखित रूप से शामिल है।
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