आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की पैरवी

संवाद सहयोगी, बैजनाथ : सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की बैठक सोमवार को सुनेहड़, मढ़, खलैनु व बच्छल गांवों में प्रदेश अध्यक्ष केएस जम्वाल व महिला ¨वग की अध्यक्ष सुदेश राणा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सामान्य वर्ग से जुड़ी समस्याओं के समाधान बाबत चर्चा की गई। इस संदर्भ में सरकार का ध्यान लाने के लिए 20 अप्रैल को शिमला चलो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में कहा गया कि सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। आरोप लगाया कि सामान्य वर्ग के खिलाफ नित अनैतिक निर्णय लिए जा रहे हैं। सामान्य वर्ग की मांगों के जल्द हल के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आश्वासन दिया था लेकिन तीन साल के बाद भी कुछ नहीं हो पाया है। यहां तक की राजपूत और ब्राह्माण कल्याण बोर्ड की बैठकें भी नहीं हो पाई हैं।

बैठक में मौजूद लोगों ने मांग उठाई कि सरकार आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करे। सामान्य वर्ग के सात फीसद बीपीएल कोटे को एससी-एसटी की तर्ज पर यथावत बहाल करे। साथ ही एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त किया जाए, बाहरी राज्यों के लोगों को सामान्य वर्ग के कोटे में सरकारी नौकरियों में सेंध लगाने से रोकने के लिए एसी-एसटी की तर्ज पर हिमाचली बोनाफाइड होने की शर्त लगाने तथा हिमाचल में भी मध्यप्रदेश सरकार की तर्ज पर सवर्ण आयोग का जल्द गठन करने आदि मांगों को प्रमुखता से पूरा किया जाए। 12 मार्च को सभी जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संतोष चंदेल, प्रधान अनूप राणा, मदन राणा, रोहित राणा, सुनीता राणा, नीलम राणा, सुदर्शना जम्वाल, संसार राणा, ममता व लता सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया।