902 में से कटे महज 80 विद्युत कनेक्शन

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : उच्च न्यायालय के आदेश की मुहिम वक्त के साथ ठंडी पड़ गई है। वन भूमि पर अतिक्रमित भूमि के कब्जाधारकों के खिलाफ कार्रवाई मंद हो गई है। वन विभाग की भूमि को खाली करवाने के अभियान में दूसरे विभागों ने किस तरह काम किया है, यह आंकड़ों से आसानी से पता लगाया जा सकता है। जिले में बिलासपुर और घुमारवीं मंडल में 902 अतिक्रमण के मामले हैं। वन विभाग ने कनेक्शन काटने के लिए विद्युत बोर्ड को भेजी सूची पर नाममात्र की कार्रवाई की है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों मंडलों में सिर्फ 80 कब्जाधारकों के कनेक्शन काटे गए। जबकि अन्य पर अभी प्रक्रिया ही चल रही है। लेकिन यह कब पूरी होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, विभाग का तर्क है कि राजस्व विभाग की निशानदेही के बाद चिह्नित होने वाले कब्जों पर त्वरित कार्रवाई होगी।

बाक्स

कुल कब्जाधारक 902

काटे गए कनेक्शन 80

बिलासपुर मंडल में कब्जे 378

चिह्नित कब्जे 41

कटे कनेक्शन 36

घुमारवीं मंडल में कब्जे 524

कटे कनेक्शन 44

कुछ के कटे बाकी पर चुप्पी

जिले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसमें प्रभावितों ने इस मसले को उठाया था कि प्रभावशाली लोगों को इसमें बचाया जा रहा है। जबकि निर्धन वर्ग के लोगों के खिलाफ कनेक्शन काटने की कार्रवाई हो रही है। दवाब के चलते विभाग भी कोई साफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

अब कनेक्शन मिलना मुश्किल

काटे गए विद्युत कनेक्शन के प्रभावितों के लिए बिजली सुविधा लेना आसान नहीं होगा। क्योंकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। राजस्व और विभागों की सहमति इसके लिए जरूरी होगी, लेकिन दोनों विभाग इस मसले में चुप हैं। इसलिए अतिक्रमणकारियों के लिए भविष्य में भी उम्मीद की लौ जलती नहीं दिख रही है।

जारी है कार्रवाई : धीमान

अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता एसके धीमान का कहना है कि इस संबंध में कार्रवाई जारी है। मामला संवेदनशील है, इसलिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जल्द आगामी कब्जों पर भी कदम उठाए जाएंगे।