सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी भाजपा
जागरण संवाददाता, बिलासपुर : पंचायती राज की शक्तियों को कम करने पर भाजपा ने प्रदेश सरकार व पंचायती राज मंत्री पर निशाना साधा है। पंचायती राज व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है। रविवार को बिलासपुर में आयोजित भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की राज्यस्तरीय बैठक में इस संबंध में रणनीति तैयार की गई।
जिला परिषद व पंचायत समिति प्रतिनिधियों के बजट कटौती का मुद्दा बैठक में उठा। इस मुद्दे के हल के लिए प्रकोष्ठ मंडल व जिलास्तर पर प्रदर्शन करेगा और उसके बाद शिमला में राज्यभर के जनप्रतिनिधि आंदोलन करेंगे। आंदोलन के दौरान सरकार पर इस हस्तक्षेप को बंद करने का दबाव बनाया जाएगा। प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी एचएन कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के इस फैसले से विकास कार्य ठप हुए हैं। पंचायती राज व्यवस्था को धक्का लगा है जिसे भाजपा सहन नहीं करेगी। इस मौके पर विधायक रणधीर शर्मा, रिखी राम कौंडल पवन राणा, पार्टी पदाधिकारी पवन राणा, राकेश गौतम, जगदेव सिंह आदि उपस्थित थे।
सरकार को ताकत दिखाएं पंचायत प्रतिनिधि : धूमल
भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत दिखाएं। यह लड़ाई उनकी नहीं है, बल्कि आम जनता भी इससे जुड़ी हुई है। इसके लिए भाजपा सहित दूसरे दलों के प्रतिनिधियों को भी साथ जोड़ें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से प्रतिनिधि शिमला में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलें। इस आंदोलन में भाजपा के विधायक भी उनके साथ खड़े होंगे। वर्ष 1993 में दिल्ली अधिकार यात्रा निकाल कर केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़कर बीबीएमबी में प्रदेश को हिस्सेदारी लेकर आए थे। अब एक बार फिर पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी ताकत दिखाने का मौका है। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार अपना निर्णय न बदल ले। धूमल ने वर्ष 2015 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि 85 या 90 फीसद नहीं बल्कि सौ फीसद जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
भाजपा को कमजोर करने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडे : राजेश
भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश ठाकुर ने पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं। प्रदेश में 2359 पंचायत प्रधान, 922 बीडीसी सदस्य व 133 जिला परिषद सदस्य भाजपा समर्थित हैं। इसलिए सरकार भाजपा को कमजोर करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस ने जिला परिषद व बीडीसी पर कब्जे करने के प्रयास किए लेकिन कुछ स्थानों को छोड़कर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसलिए अब इनकी शक्तियों को कम करके पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका को कम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2015 में पंचायत चुनाव में भाजपा एक बार फिर परचम लहराएगी।
