50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करवाने की मांग, डीसी को सौंपा ज्ञापन

संवाद सहयोगी, रादौर : ओबीसी वर्ग से संबंधित मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस ओबीसी सैल के जिला अध्यक्ष विक्रम सैनी के नेतृत्व में जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता से मिला। उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ओबीसी समाज को पंचायत व निगम चुनाव में आरक्षण देने, क्रिमीलेयर में बदलाव करने, ओबीसी मंत्रालय बनाने, निजी क्षेत्र में ओबीसी के 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करवाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इन मांगो को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से अभियान चलाया जाएगा।

विक्रम सैनी, स्टेट कोर्डिनेटर अशोक यादव, पंकज शुक्ला, जयकिशन व राजेश ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ न केवल निरंतर भेदभाव होता आ रहा है बल्कि उनके हकों को भी छीना जा रहा है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर एक विशेष अभियान चलाएगी। जिसके तहत ओबीसी वर्ग की मांगो को पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रदेश में जब निकाय चुनाव हुए तो उसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया, जो कि गलत है। इसको लेकर सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिल सके। जातीय आधार पर जनगणना होनी भी जरूरी है। जिससे उनकी संख्या में हिसाब से ही आरक्षण निर्धारित होना चाहिए। प्रदेश सरकार की क्रिमीलेयर मात्र छह लाख है, जो कि काफी कम है। इससे युवाओं व अन्य वर्ग को सरकारी सुविधाएं लेने में बाधा आती है। इसमें बदलाव होना चाहिए। ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए ओबीसी मंत्रालय का गठन होना भी जरूरी है। निजी क्षेत्र में भी ओबीसी वर्ग के लिए 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी निर्धारित होनी चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि उनकी इन मांगों पर ध्यान देकर ओबीसी वर्ग के हित में निर्णय लिया जाए।