दुकानदारों ने कहा छत सहित दुकानें चाहिए और आयुक्त बोले नए नियमों में शुल्क देना होगा
गांधी कैंप के दुकानदारों का इंतजार भी काम नहीं आया। पावर हाउस चौक पर बिजली निगम की जमीन पर नगर निगम प्रशासन ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है।
जागरण संवाददाता, रोहतक : गांधी कैंप के दुकानदारों का इंतजार भी काम नहीं आया। पावर हाउस चौक पर बिजली निगम की जमीन पर नगर निगम प्रशासन ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। दुकानों का निर्माण कार्य शुरू होते ही दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया है। दुकानदारों ने एक बार फिर मांग की है कि दुकानें छत सहित मिलें। दुकानों का साइज 10 गुणा 15 फीट होना चाहिए। जल्द ही दुकानदार निगम के अधिकारियों से मिलेंगे।
नगर निगम प्रशासन ने पावर हाउस की जमीन पर दुकानों का निर्माण शुरू करा दिया है। निर्माण के साथ ही विवाद खड़ा हो गया है। दुकानदार इस मांग पर अड़े हैं कि करीब एक-डेढ़ साल बाद भी निगम प्रशासन न्याय नहीं दे सका। उन्होंने मांग की है कि दुकानों का निर्माण नौ गुणा 12 फीट के बजाय 10 गुणा 15 फीट साइज का हो। दुकानों का मालिकाना हक छत सहित दिया जाए। वहीं, निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा का कहना है कि छत सहित दुकानें पाने के लिए रेट तय किए गए हैं। उन्हीं रेट के हिसाब से दुकानदारों को शुल्क जमा कराना होगा।
अगले साल अप्रैल तक होगा निर्माण कार्य पूरा
गांधी कैंप संघर्ष समिति से जुड़े दुकानदार हरिओम नागपाल ने कहा है कि दुकानदारों को न्याय नहीं मिला। निगम प्रशासन ने फिलहाल 57 दुकानों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। इतनी ही दुकानें पहले मंजिल पर होंगी। अगले साल मार्च-अप्रैल तक दुकानों के निर्माण का कार्य शुरू होगा। दुकानदारों का कहना है कि हमने गांधी कैंप की दुकानें रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण के लिए सशर्त दी थी। शर्तो के मुताबिक, दुकानें छत सहित मिलेंगी, दुकानों के ऊपर हुए निर्माण कार्य का मुआवजा दिया जाएगा। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। दुकानों का निर्माण कार्य भी नौ गुणा 12 फीट साइज का हो रहा है, इसे लेकर भी दुकानदारों ने रोष जताया है। वर्जन
सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। वैसे छत सहित दुकानों को पाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने नियम तय किए हैं।
मनमोहन गोयल, मेयर, नगर निगम
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दुकानों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। दुकानदारों को यदि दुकानें छत सहित चाहिए तो इसके लिए तय शर्तों के हिसाब से शुल्क देना होगा। इसी के बाद ऊपरी मंजिल की दुकानें भी मिलेंगी। यदि दुकानदार चाहें तो उन्हें हम ब्योरा उपलब्ध करा सकते हैं।
प्रदीप गोदारा, आयुक्त, नगर निगम
