सरकारी उपक्रम खरीदेंगे रोहतक के छोटे उद्यमियों का माल, केंद्र ने 25 फीसद कोटा तय

जागरण संवाददाता, रोहतक

नटबोल्ट के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। अब केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमियों को रोहतक में बाजार मुहैया कराने के लिए बेहतर योजना शुरू की है। योजना पर अमल की शुरूआत भी हो गई है। केंद्र सरकार ने एमएसएमई(माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइज) से जुड़े उद्यमियों को बाजार मुहैया कराने के लिए 59 ¨बदुओं की गाइडलाइन जारी की है। यदि मानकों के अनुरूप माल तैयार होगा तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट यानि सरकारी करीब 145 उपक्रमों में माल खरीदने का रास्ता खुल गया है। केंद्र सरकार ने 25 फीसद कोटा तय कर दिया है। इसमें तीन फीसद महिलाओं के लिए भी कोटा आरक्षित किया गया है।

रोहतक के सर्किट हाउस में उद्यमियों और सरकारी उपक्रमों से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई। शाम को वेंडर डेवलपमेंट मीट दो सत्रो में आयोजित हुई। पहले सत्र में अधिकारियों का स्वागत और उनका परिचय कराने के साथ ही उद्यमियों से रूबरू भी होने का मौका मिला। जबकि जबकि दूसरा तकनीकी सत्र था। इसमें एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उन्हें योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही क्वालिटी स्टैंडर्ड और सरकारी उपक्रमों में किस तरह के माल की मांग है, इस ¨बदु पर चर्चा हुई। वेंडर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल क्षमता ¨बदुओं पर भी वार्ता हुई। एलपीएस बोसार्ड के सीएमडी राजेश जैन, जिला उद्योग केंद्र के राजेश खेड़ा, पीएमयू यानि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के आरके पाणिग्राही, कंसल्टेंट रमन वत्स, रूपेज कंपनी के संस्थापक धवल राडिया, पॉवर ग्रिड के डीजीएम अनुराग अरोड़ा आदि मौजूद रहे।

ऑनलाइन करने होंगे रजिस्ट्रेशन, रोहतक में शुरूआत

पीएमयू यानि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के आरके पाणिग्राही कहते हैं कि सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अफसरों की तैनाती की है। केंद्र सरकार की ओर से पाणिग्राही हरियाणा में तैनात हैं। इनका कहना है कि सरकारी उपक्रमों को एमएसएमई में शामिल उद्यमियों का माल खरीदना होगा। इसके लिए कोटा तय करने के साथ ही गाइडलाइन जारी की है। योजना का लाभ बताते हुए कहा कि तीन से पांच फीसद तक ब्याज में छूट मिलेगी। हालांकि पहले आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं। 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले उद्योगों को ई-डिस्काउंट में छूट मिलेगी। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से आनलाइन के बाद इनका जुड़ाव होगा। होम मार्केट के साथ ही स्टोर परचेज व महिलाओं को भी योजना में तीन फीसद तक कोटा निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी दी गई।

मानकों पर खरे नहीं उतरे तो नवरत्न अवॉर्ड से धो बैठेंगे हाथ

यदि उद्यमियों को कोई अवार्ड मिलता है और वह रजिस्ट्रेशन के बाद मानकों पर खरे नहीं उतरे तो अवार्ड से हाथ धोना पड़ सकता है। योजना का मकसद है कि केंद्र सरकार बाजार मुहैया कराए, जबकि उद्यमी मानकों के अनुरूप माल तैयार करें। यही कारण है कि उद्यमियों को मिलने वाले नवरत्न व दूसरे अवार्ड भी गुणवत्ता को परखने के बाद ही मिल सकेंगे। यदि पहले कोई अवार्ड मिला है तो गुणवत्ता को लेकर भी खास ध्यान रखना होगा। नियमों के अनुरूप माल तैयार करना होगा।

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उद्यमियों को योजनाओं के बारे में समझाया गया है। योजना के फायदे क्या होंगे और उन्हें सरकारी उपक्रमों तक माल पहुंचाने के लिए कोई अड़चन न हो, इसकी भी जानकारी दी गई।

राजेश खेड़ा, ज्वाइंट डायरेक्टर, जिला उद्योग केंद्र

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अभी तक छोटे एमएसएमई श्रेणी में आने वाले उद्यमियों को सही बाजार, आर्थिक परेशानी भी होती थी। लेकिन सरकार की योजना है कि मानकों के तहत माल तैयार होगा तो सरकारी उपक्रमों को हर हाल में 25 फीसद तक माल इनका ही खरीदना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद योजना से जुड़ी टीम उत्पादन क्षमता और माल की गुणवत्ता की जांच करेगी। गुणवत्ता के तहत माल तैयार करने वाले उद्यमियों का माल सरकारी उद्यमों के लिए खरीदा जाएगा।

आरके पाणिग्राही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट।