जसिया रैली को लेकर प्रशासन अलर्ट, कानून तोड़ने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रोहतक : अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से 26 नवंबर को जसिया में दीनबंधु छोटूराम इंस्टीट्यूट की आधारशिला कार्यक्रम और रैली को लेकर अन्य गुटों द्वारा विरोध के चलते टकराव की स्थिति बनती जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। लघुसचिवालय में बुधवार को प्रशासनिक और पुलिस की संयुक्त रूप से जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा को लेकर खास रणनीति बनाई है। बैठक में रोहतक मंडल के आयुक्त चंद्रप्रकाश, पुलिस महानिरीक्षक नवदीप ¨सह विर्क, जिला उपायुक्त डा. यश गर्ग और पुलिस अधीक्षक पंकज नैन मौजूद थे।

पुलिस महानिरीक्षक नवदीप ¨सह विर्क ने अधिकारियों को कहा कि 26 नवंबर को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (यशपाल मलिक गुट) द्वारा जसिया गांव में चौधरी छोटूराम विकास कौशल संस्थान की नीव रखने व जनसभा आयोजित करने और जींद में लोकतंत्र सुरक्षा मंच संयोजक राजकुमार सैनी सांसद कुरुक्षेत्र द्वारा अलग-अलग रैली होने जा रही है। पिछले साल हुए सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए रैली से पहले और रैली वाले दिन सभी अधिकारी अपने -अपने अधिकार क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनार रखने के लिए सतर्क रहें। किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देनी है। अगर किसी अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही रही तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, सख्ती से निपटेंगे

आइजी विर्क ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज या पोस्ट करने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवेदनशील जगहों को चिन्हित करके वहां सुरक्षा पुख्ता करनी होगी। प्रशासन का मकसद रैली में आने वाले लोगों को सुगम यातायात और सुरक्षा उपलब्ध करना है।

शहर के चारों तरफ रहेंगी सीमाएं सील

रैली के दिन शहर के चारों तरफ सीमाओं को पूरी तरह से सील किया जाएगा। शहर में रैली के वाहनों को प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। शहर के बाहरी बाइपासों से ही वाहनों का आवागमन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन एक-दो दिन में पूरी तरह से ट्रैफिक प्लान जारी कर देगा ताकि किसी को भी आवागमन में दिक्कत का सामना न करना पड़ा। वाहनों की चे¨कग की जाएगी। जरूरत पड़ी तो जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 भी लागू की जा सकती है।