ओमैक्स सिटी प्रशासन पर शिकंजा, सुविधाएं देने में कोताही पर प्रबंधन के खिलाफ केस

जागरण संवाददाता, रोहतक: एक बार फिर से ओमैक्स सिटी प्रशासन पर शिकंजा कसा गया है। इस बार जिला नगर योजनाकार की तरफ से पुलिस केस कराया गया है। ओमैक्स प्रबंधन पर आरोप हैं कि तमाम जांच के बावजूद ओमैक्स सिटी प्रशासन ने रवैया नहीं बदला। सुविधाएं देने में भी ओमैक्स प्रशासन पिछड़ गया। इसलिए ओमैक्स प्रबंधन के खिलाफ अर्बन एस्टेट थाने में केस दर्ज किया गया है। नगर निगम प्रशासन भी इस प्रकरण में जांच कर रहा है। इस मामले में जल्द ही निगम भी कार्रवाई की तैयारी में हैं। वहीं, ओमैक्स सिटी की एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं।

जिला नगर योजनाकार(डीटीपी) मनदीप सिहाग ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि ओमैक्स सिटी प्रबंधन ने यहां रहने वालों को सुविधाएं देने में कोताही बरती हैं। सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई है। सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं। सीवरेज ओवरफ्लो के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहीं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यहां अलग से ब्लॉक का निर्माण कराया गया है, लेकिन इनकी दयनीय स्थिति है। कालोनी को जोड़ने वाले आतंरिक रोड की स्थिति बेहद नाजुक पाई गई है। हरित पट्टी और पार्क की नियमित तौर से मरम्मत नहीं हो रही। बाउंड्री और पार्क की स्थिति भी यहां ठीक नहीं। यहां बिजली की आपूर्ति अंडरग्राउंड पूरी तरह से नहीं हो सकी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों को परेशानी होती है। स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से संचालित नहीं। कुछ स्थानों पर अवैध तौर से निर्माण की भी शिकायत हैं। आरोप हैं कि बिजली निगम ने ओमैक्स सिटी में 33केवी सब स्टेशन का निर्माण करा दिया है। करीब सात करोड़ की बैंक गारंटी जमा नहीं कराई। वहीं, शुक्रवार को भी जांच की गई, आरोप हैं कि इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज भी जमा कराने में कोताही बरती गई है। पिटीशन कमेटी से लेकर रेरा व मंत्री विज से भी फरियाद : एसोसिएशन

ओमैक्स सिटी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारी आशीष पाराशर ने दावा किया है कि दिल्ली रोड स्थित ओमैक्स में सेक्टर-26 व सेक्टर-28 में करीब 850 प्लॉट-फ्लैट हैं। इन्होंने दावा किया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) ने पानी की आपूर्ति शुरू कर दी है। फिर भी करीब 800-1000 टीडीएस(टोटल डिजोल्ड सॉलिड्स) की क्षमता वाले पानी की आपूर्ति होती है। करीब 110 एकड़ वाले इन सेक्टरों में करीब 300 स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। इनमें से सिर्फ 50 फीसद लाइट ही कार्य करती हैं। सेक्टरों में ज्यादातर स्थानों पर सफेद पट्टी व डिवाइडर बेल्ट नहीं। कचरा निस्तारण के लिए बेहतर इंतजाम नहीं। बिजली के रेट स्लैब रेट से लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रति घर-फ्लैट से 200-200 रुपये अतिरिक्त सरचार्ज लिया जाता है। पांच साल से ज्यादा वक्त से हम यहां रह रहे हैं। फिर भी 60 पैसे प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से मेंटीनेंस चार्ज लिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रेरा में शिकायत की गई थी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज परिवेदना समिति में दो बार शिकायत सुन चुके हैं। कुछ माह पहले हरियाणा विधानसभा की पिटीशन कमेटी में शिकायत लगाई थी। वर्जन

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने जांच कमेटी गठित की थी। इसी तहत हमारी तरफ से भी जांच कराई जा रही है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इस प्रकरण में जांच रिपोर्ट निकाय विभाग और उच्चाधिकारियों को सौपेंगे।

प्रदीप गोदारा, आयुक्त, नगर निगम हमने ओमैक्स सिटी प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पूरे मामले में अन्य मामलों में भी जांच चल रही है।

मनदीप सिहाग, डीटीपी

मैं अभी बाहर हूं, इसलिए मुझे केस दर्ज होने की जानकारी नहीं है। वैसे जो भी आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। पहले की तुलना में सभी इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं।

अनिल गुप्ता, मैनेजर, ओमैक्स सिटी