निगम चुनाव से पहले जल्द टेंडर नहीं हुए तो अधर में लटक जाएंगे छह बड़े प्रोजेक्ट

अरुण शर्मा, रोहतक : नगर निगम चुनाव की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। निकाय चुनाव की तारीख तय हो गईं तो कई अहम प्रोजेक्ट अधर में लटक सकते हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट शहरी जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में अफसरों को मंजूरी से लेकर जल्द टेंडर की कार्रवाई पूरी करनी होगी। यदि लापरवाही बरती गई तो जनता को महत्वपूर्ण छह से आठ प्रोजेक्ट पूरे होने के लिए इंतजार करना होगा। वहीं, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन का कहना है कि चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले कोशिश है कि जरूरी प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी से लेकर टेंडर कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जिससे चुनाव की तारीख घोषित होने की स्थिति में कोई परेशानी न हो।

26 माह में एलिवेटेड रोड का हो गया संचालन, लेकिन यहां अधूरे प्रोजेक्ट क्यों

वार्ड-14 की पूर्व पार्षद नीरा भटनागर ने सवाल उठाते हुए कहा कि एलिवेटेड रोड का निर्माण और संचालन महज 26 माह में ही पूरा हो गया। लेकिन भगत ¨सह मल्टीस्टोरी व पार्किंग का स्थाई संचालन नहीं हो सका। नीरा कहती हैं कि मेरे नेतृत्व में बीते साल चार सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी। जिसमें पार्किंग व मल्टीस्टोरी के संचालन से हर माह 1.13 करोड़ रुपये की आय होने का ब्योरा तैयार किया गया था। 22 हजार स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइट में बदलने से लेकर दूसरे प्रोजेक्ट का भी यही हाल है। नगर निगम के आयुक्त आरएस वर्मा कहते हैं कि आचार संहिता लगने की स्थिति में नए कार्य शुरू नहीं हो सकते हैं। इनका कहना है कि चुनाव की तारीख तय हो गई हैं तो मंजूरी के इंतजार वाले सभी प्रोजेक्ट अधर में लटक जाएंगे। इसलिए हमारी ओर से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। हमारी कोशिश है कि निकाय चुनाव से पहले सभी जरूरी विकास कार्यों पर काम शुरू करा दिया जाए। इसलिए हमारी वरीयता में जरूरी कार्य शामिल हैं।

कविता जैन, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री एलिवेटेड रोड पर समय पर काम हो गया और संचालन भी। कमाल की बात है कि भगत ¨सह पार्किंग से आमदनी होती, लेकिन स्थाई संचालन नहीं हो सका। नगर निगम प्रशासन को चुनाव से पहले पार्किंग व कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों के स्थाई संचालन की व्यवस्था करनी चाहिए।

बिट्टू सचदेवा, प्रधान, किला रोड बाजार

-- यह प्रोजेक्ट अधर में लटकने के आसार :::

प्रोजेक्ट एक : 50 स्थानों पर 12 करोड़ से कैसे लग सकेंगे सीसीटीवी कैमरे

शहरी क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाजे से कुल 50 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इस योजना पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि बीते दो नवंबर को सरकार ने पत्र भेजकर शर्तों में कुछ बदलाव किया था। इसके तीन दिन बाद फिर से नया पत्र भेजा गया। अभी नए टेंडर लगाने के लिए मंजूरी नहीं मिली है। चुनाव की घोषणा हुई तो सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों से लेकर, कई प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में अड़चन खड़ी होगी।

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प्रोजेक्ट दो : 22 हजार स्ट्रीट लाइट कैसे बदली जाएंगी

शहरी क्षेत्र में करीब 22 हजार स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदलाव होना है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने योजना पर काम शुरू कराने के लिए ब्योरा मांगा था। पिछले करीब एक साल से योजना अधर में लटकी हुई है। कुछ माह पहले फिर से सरकार ने ब्योरा मांगा था। ऐसे में उम्मीद थी कि योजना पर काम होगा। प्रोजेक्ट तीन : वैध 34 कॉलोनियों में कैसे बिछेगी 89 करोड़ से पेयजल आपूर्ति की लाइन

रोहतक 2015 में स्मार्ट सिटी की दौड़ में पिछड़ गया था। स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर हुए शहरों को अमृत योजना की सौगात मिली थी। 2013 में वैध हुई 34 कॉलोनियों सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। 89 करोड़ रुपये की लागत से पानी की लाइन बिछाने का कार्य होना है, अभी टेंडर नहीं हो सके हैं। प्रोजेक्ट चार : भगत ¨सह मल्टीस्टोरी के संचालन में ऐसे तो खड़ी हो जाएगी अड़चन

सात करोड़ रुपये की लागत से करीब दो साल पहले भगत ¨सह मल्टीस्टोरी बि¨ल्डग तैयार हो चुकी है। पार्किंग के साथ ही कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों के संचालन को लेकर अभी तक योजना नहीं बन सकी है। पार्किंग व कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए रेट फिक्स के लिए मंजूरी नहीं मिली है। प्रोजेक्ट पांच : मल्टीस्टोरी पार्किंग के निर्माण में खड़ी हो जाएगी बाधा

152 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण हो चुका है। इसी एलिवेटेड रोड को जोड़ते हुए भिवानी स्टैंड(शहीद भगत ¨सह चौक) व हुडा कॉम्प्लेक्स में करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से तिमंजिला पार्किंग का निर्माण होना है। दोनों ही स्थानों पर निर्मित होने वाली पार्किंग में 950 तक वाहन खड़े हो सकेंगे। प्रोजेक्ट छह : सोनीपत रोड पर मल्टीस्टोरी का निर्माण

सोनीपत रोड पर मल्टीस्टोरी इमारत का निर्माण होना है। जिसमें कॉमर्शियल प्रतिष्ठान, पार्किंग के साथ ही कम्युनिटी सेंटर का भी निर्माण प्रस्तावित है। सरकार के पास मामला मंजूरी के लिए गया हुआ है। इसके अलावा लघु सचिवालय के निकट नगर निगम को कार्यालय का निर्माण कराना है। यह दोनों कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।